काठमाडौँ । कोरोना प्रभावित उद्योग–व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मातहतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैङ्कले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मङ्गलबार एकीकृत निर्देशन २०७७ जारी गर्दै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सहज ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैङ्कले सहजीकरण गर्दै छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले कार्यविधिमा थप व्यवस्था र प्रक्रिया पु¥याएर व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले अति प्रभावित क्षेत्रका लागि श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपियाँसम्म तोकेको छ ।

यसैगरी मध्यम प्रभावित क्षेत्रका लागि श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम सात करोड रुपियाँसम्म दिन एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

न्यून प्रभावित क्षेत्रका लागि श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम पाँच करोड रुपियाँसम्म दिन एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तो कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र गर्न सकिने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ । सीमा स्वीकृत गर्दा कुल कर्जाको ३० प्रतिशत रकम घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमको लागि प्रवाह गर्नुपर्ने छ भने कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सूचना शुल्क लगायत तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाइने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइन प्रणालीबाट समेत कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले राष्ट्र बैङ्कबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपियाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोलिने छ ।

जसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी सङ्घसंस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिने भएको छ ।
कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैङ्क बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका (वित्तीय क्षेत्र हेर्ने) सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न यो कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरिएको हो । आजको गोरखापत्र देनिकबाट