काठमाडौँ । सरकारले मापदण्डविपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयुक्त बैठकले बिना दर्ता सञ्‍चालित सबै क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै आ–आफ्ना जिल्ला भित्र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्‍चालनमा रहेको, मापदण्ड अनुसार भए/नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए/नबुझाएको र दर्ता भए/नभएको एकीन विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो समय पहुँच, प्रभाव र सत्ता निकटका आधारमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र बिना दर्ता व्यवसाय सञ्‍चालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ ।