काठमाडौं । कोरोना संक्रमितहरू निको भएर फर्किंदा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा। सागरकुमार राजभण्डारी खुसी हुन्छन् नै ! तर, ती बिरामीलाई निको पार्न लागेको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर तनाव पनि भइहाल्छ।

सरकारले खर्च गर्न सक्नेलाई सशुल्क र नसक्नेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भने पनि विपन्न नागरिकको अभिलेख नहुँदा समस्या देखिएको छ। त्यसमाथि जो विपन्न छन् उनीहरूसँग आफू गरिब भएको प्रमाणपत्र छैन ।

संक्रमितले स्वयं विपन्न भएको दाबी गर्दै निःशुल्क उपचार गर्ने क्रम बढेको निर्देशक डा। राजभण्डारी बताउँछन्। ‘पहिले–पहिले पो शुक्रराज अस्पताल गरिबको अस्पताल थियो ।

अहिले त धनी पनि उपचार गर्न आउँछन्’, डा। राजभण्डारी भन्छन्, ‘तिर्न सक्नेबाट शुल्क उठाउन सरकारले भनेकै छ। बिरामीहरू गरिब हौं भनेर नतिरी हिँड्छन्।’

यतिसम्म कि निजी अस्पतालबाट रेफर भएर आएका बिरामीले पनि शुल्क तिर्न आनाकानी गरिरहेको चिकित्सक बताउँछन्। ‘धनी–गरिब कसरी छुट्ट्याउने रु निधारमा लेखेको हुँदैन’, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘निजीमा शुल्क तिरेका व्यक्ति रेफर भएर आएपछि गरिब भन्दै तिर्दैनन्।’ त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम०का पूर्वडिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल सरकारले अस्पताल र निम्नवर्गीय नागरिकलाई राहत पुग्ने नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘रोजगारी गुमाएपछि मध्यम वर्गीय पनि गरिबको श्रेणीमा झरेका छन्’, डा। अग्रवाल भन्छन्, ‘मध्यम वर्गीयलाई निःशुल्क उपचारमा समेटेर परिपत्र गर्नुपर्छ।’ गृहकार्य नगरी गरिएका निर्णयले अस्पताल अन्योलमा परेको र जनताले दुःख पाएको उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा कार्य सञ्चालन केन्द्रले विपन्न वर्ग दाबी गर्न विपन्न परिचयपत्र र विपन्न नागरिकलाई उपचारसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार सिफारिस भएको वा स्वयं घोषणामध्येको एक, अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायको सिफारिस वा स्वयं घोषणा, असहाय एकल महिलाको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने जनाएको थियो।

धरौटी नलिन निर्देशन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि धरौटी रकम नलिन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सबै सरकारी अस्पताललाई धरौटी नलिई कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने सूचना निकालेका शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललगायतलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। ‘तिर्न सक्नेसँग शुल्क लिने र नसक्नेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने पूर्ववत् निर्णय यथावत् छ’, उनले भने ।

शुक्रराज ट्रपिकलले पछिल्लो पटक आईसीयू सहित भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीका लागि दैनिक १५ हजार उपचार खर्च तोकेको छ । त्यसका लागि ५० हजार धरौटी जम्मा गर्न‘पर्ने अस्पतालको सूचनामा उल्लेख छ।

आईसीयूबाहेक भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीको दैनिक खर्च ७ हजार ५ सय लाग्ने जनाइएको छ। धरौटी रकम ३० हजार उल्लेख छ। क्याबिन आइसोलेसनमा बस्नेले दैनिक सात हजार पाँच सय खर्च र ३० हजार धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय अस्पतालले गरेको थियो। त्यस्तै, ग्यास्ट्रो आइसोलेसनमा बस्नेले दैनिक ३ हजार ५ र २० हजार धरौटी गर्न‘पर्ने निर्णय गरेको थियो।

अस्पतालका प्रमुख वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट र निर्देशकको लिखित निर्णयमा बिरामीको आर्थिक अवस्था, औचित्यता र आवश्यकताका आधारमा उपचार खर्चमा १० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने पनि अस्पतालले जनाएको थियो ।

७० वर्ष कटेका जेष्ठ नागरिक, अति अपांगता भएका, अशक्तता र एकल महिलाको प्रमाणपत्र भएमा भने उपचार शुल्कमा १० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत छुट हुने उल्लेख छ। यस अघि मीनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल लगायतले पनि सम्पूर्ण खर्च बिरामीले बेहोर्नु पर्ने सूचना जारी गरेका थिए।

शुक्रराज ट्रपिकलका निर्देशक डा. राजभण्डारी धरौटी नलिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि न्यायसंगत किसिमले शुल्क लिएरै छाड्ने बताउँछन्। कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले सबैलाई निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘धरौटी रकम लिएकामा जनदबाब परेको छ।

केही दिनमै पुनर्मूल्यांकन गरी न्यासंगत किसिमले शुल्क तोकेर सूचना जारी गर्छौं’, उनी भन्छन्, ‘साप पनि नमरोस्, लट्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने नीति अँगाल्नुपर्छ।’ उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा विकास समिति अन्तर्गत नियुक्त स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन सकस भइरहेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट