विगत एक दशकमा भारतको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारहरुले विश्वव्यापी स्वास्थ्य  कभरेज (UHC) को विश्वव्यापी  खोजीमा  देशलाई एक अग्रणी  उदाहरणको रुपमा  स्थापित  गरेको छ,  जसले विश्वव्यापी दक्षिणमा  कम र मद्यम  आय भएका देशहरुका  लागि सम्भावित रूपमा  स्केलेबल  मोडेल प्रदान गर्दछ ।

यस रुपान्तरणको केन्द्रमा आयुष्मान भारत छ,जुन एक व्यापक स्वास्थ्य पहल हो जसले वित्तीय सुरक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, डिजिटल नवप्रजर्तक, र औषधि आत्मनिर्भरतालाई एकीकृत गर्दछ ।

कल्याणकारी योजनाको सट्टा अधिकारमा आधारित ढाँचाको रुपमा डिजाइन गरिएको, यसले स्वास्थ्य सेवालाई सार्वजनिक हित र संवैधानिक अधिकारको रुपमा पुनः परिभाषि गर्दछ । प्रमुख बिमा घटक,प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई), विश्वको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक रूपमा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो।

यसले समाजको सबैभन्दा आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गलाई लक्षित गर्दै माध्यमिक र तृतीयक हेरचाहको लागि प्रति परिवार प्रति वर्ष $६,००० सम्मको कभरेज  प्रदान गर्दछ । २०१८ मा  सुरुवात भएदेखि,यस योजनाले ७.८करोडभन्दा बढीलाई १.२५ लाख करोड रुपैयाँ ( लगभग १५.१अर्ब डलर)S भन्दा बढीको छ। अनुमानित घरायसी बचत उत्पन्न गरेको छ ।

हालैका विस्तारहरुले यसको समावेशीतालाई अझ बलियो बनाएको छ, जसमा ७० वर्ष र सो भन्दा माथिका सबै नागरिकहरुको लागि आयको पर्वाह नगरी कभरेज समावेश छ, जुन डिजिटल नामांकन प्रणालीद्धारा समर्थित छ र पहिले नै अवस्थित अवस्थाहरुको लागि बहिष्करणको उन्मूलन हो ।

यो योजनाले खल्ती बाहिरको स्वास्थ्य सेवा खर्चमा कमी ल्याउन पनि योगदान पुर्याएको छ,जसले गर्दा घरपरिवारमा आर्थिक बोझ कम भएको छ ।

आयुष्मान अन्तर्गत  स्वास्थ्यमा पूर्वाधारको आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (AAMs) मार्फत पनि ठुलो मात्रामा विस्तार भएको छ, जसको संख्या अहिले ग्रामीण , शहरी र आदिवासी क्षेत्रहरुमा १,८४००० भन्दा बढी छ ।

केन्द्रहरुले निवारक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक, पुर्वासात्मक र उपशामक हेरचार प्रदान गर्छन, जसले   स्वास्थ्य सेवालाई  समुदायको नजिक ल्याउँछ र  प्राथमिक हेरचार वितरणलाई सुदृढ बनाउँछ । डिजिटल एकीकरणले पहुँच बढाउनमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ ।  २०२५ मा मात्र ब्ब्ःक ले ४२ करोड ६० लाख भन्दा बढी टेलिकन्स्लटेसनहरुलाई सहज बनाएको छ , जबकि

आयुष्मान भारत डिजिटल मिसनले ८६ करोड ३० भन्दा बढी डिजिटल स्वास्थ्य खाताहरु सिर्जना गरेको छ, जसले सुरक्षित र अन्तरसञ्चालन योग्य  स्वास्थ्य रेकर्डहरु सक्षम पारेको छ । भारतले टेलि मानस मार्फत टेलि–मानसिक  स्वास्थ्य सेवाहरु पनि विस्तार गरेको छ, जसले धेरै भाषाहरुमा २४/७ परामर्श सहयोग प्रदान गर्दछ र यसको सुरुवातदेखि लाखौं कलहरु हन्डल गरिसकेको छ ।

i–DRONE पहल अन्तर्गत ड्रोन– आधारित चिकित्सा रसद जस्ता नवप्रवर्तनहरुले दुर्गम क्षेत्रहरुमा खोप वितरण, निदान यातायात, र आपतकालीन चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाहरुलाई समर्थन गर्दै, अन्तिम–माइल स्वास्थ्य सेवा वितरणमा अझ सुधार गरेको छ ।

समानता कार्यक्रमको केन्द्रीय स्तम्भ बनेको छ । आयुष्मान कार्डहरु मध्ये लगभग आधा महिलाहरुलाई जारी गरिएको छ ,जबकि लक्षित हस्तक्षेपहरुले स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक असमानताहरुलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष राखेका छन ।

प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) र अमृत फार्मेसी जस्ता पूरक योजनाहरुले औषधिको लागतमा उल्लेखनीय कमी ल्याएको छ, जसले गर्दा लाखौं मानिसहरुको किफायती क्षमतामा सुधार आएको छ ।

भारतको घरेलु सुधारहरु औषधि केन्द्रको रुपमा यसको बढ्दो विश्वव्यापी भूमिकासँग पनि नजिकबाट जोडिएका छन, जसले विश्वको जेनेरिक औषधि औषधि र खोपहरुको महत्वपूर्ण हिस्सा आपूर्ति गर्दछ । देश विकासशील राष्ट्रहरुलाई विशेष गरी आवश्यक औषधि र खोप कार्यक्रमहरुमा एक प्रमुख विश्वव्यापी आपूर्तिकर्ताको रुपमा देखा परेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको समयमा, भारतको द्रुत खोप विकास र वितरण प्रयासहरुले विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रदायकको रुपमा यसको क्षमतालाई अझ उजागर गर्यो, कोभ्याक्सिन र कोभिशिल्ड जस्ता घरेलु रुपमा विकसित खोपहरुले विश्वव्यापी रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

विज्ञहरुले आयुष्मान भारतले विकेन्द्रीकृत प्राथमिक हेरचाह ठुलो मात्रामा बीमा कभरेज,र डिजिटल स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई एकीकृत अधिकार–आधारित ढाँचा भित्र संयोजन गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रशासनमा संरचनात्मक परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरा औल्याउँछन् ।

यो एकीकृत मोडललाई समतामूलक र आर्थिक रुपमा दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न खोज्ने देशहरुको लागि सन्दर्भ बिन्दुको रुपमा बढ्दो रुपमा रुपमा हेरिएको छ । अधिकारमा आधारित र प्रविधि–संचालित संरचना भित्र स्वास्थ्य सेवालाई सम्मिलित गरेर, भारतको दृष्टिकोणले बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रणाली–व्यापी सुधार भएमा,स्रोत–सिमित सेटिंग्समा पनि विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।

रोकथाम, किफायती र समावेशीतामा मोडेलको जोडले यसलाई ग्लोबल साउथको लागि सम्भावित खाकाको रुपमा राख्छ, जहाँ सरकारहरुले बढ्दो स्वास्थ्य सेवा मागहरुसँग सीमित स्रोतहरुलाई सन्तुलनमा राख्न चुनौतीहरुको सामना गरिरहेका छन ।