काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ आगामी मङ्सिर २३ र २४ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ ।

सम्मेलनबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि भएका कानुनी तथा नीतिगत सुधारबारे जानकारी गराउनुका साथै लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजना प्रस्तुत गरिने जानकारी गराइएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्घाटन गर्ने तय भएको सो सम्मलेन नेपाल सरकार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो ।

सम्मेलनमा करिब तीन दर्जन लगानीयोग्य परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । हालसम्म २३ वटा परियोजना पहिचान भइसकेका र सम्मेलनको तयारीका क्रममा थप परियोजना पहिचान तथा छनोट गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

सन् २०१४ देखि नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गर्दै आएको सम्मेलन यस वर्ष ‘बिल्डिङ फर अ रेजिलियन्ट फ्युचर’ (उत्थानशील भविष्यका लागि निर्माण) नाराका साथ हुन लागेको हो ।

सम्मेलनमा पहिचान गरिएका परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुका साथै सम्भावित परियोजनामा लगानी सम्झौतासमेत गर्ने तयारी छ ।

सम्मेलनमा सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित तीन प्रमुख विषयमा विशेष प्रस्तुति तथा छलफल गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । यसमा ६९ वटा विधेयकमार्फत अघि बढाइएको कानुनी सुधार, राष्ट्रिय पूर्वाधार खाका र लगानीकर्ताले भोगिरहेका तथा भविष्यमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्ने विषय समेटिएका छन् ।

सम्मेलनमा मुलुकको विद्यमान पूर्वाधार अवस्था, प्रस्तावित योजना तथा आगामी १० वर्षको विकासको दूरदृष्टि प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । दुईदिने सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, क्षेत्रीय यातायातलगायत १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा छलफल हुने छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसपालिको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले पुरानो परम्परालाई मान्यता दिनेभन्दा पनि क्रमभङ्ग गर्ने गरी अघि बढाउन खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा आयोजना गरिने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनभन्दा बिल्कुलै फरक किसिमको ब्रान्ड स्थापित गर्न आवश्यक काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

हामीले पूर्वाधार र लगानी क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नका लागि आमूल परिवर्तनकारी पुनर्संरचना गर्ने गरी काम अघि बढाइरहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले आर्थिक, कानुनी, स्रोधसाधन, शान्ति, न्यायलगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने गरी काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पूर्वाधार तथा लगानीसँग सम्बन्धित धेरै नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा विकासको बाधकका रूपमा चित्रित गरिँदै आएको कानुनी समस्याको उल्झनलाई अन्त्य गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो ।