काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन, निकाशा जस्ता विषयलाई अनुशासित बनाउन देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित जारी मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।

जसमा खर्च व्यवस्थापनदेखि बजेट समर्पण, कर्मचारी सुविधा, अनुदान निकासा, आन्तरिक लेखापरीक्षण र प्रशासनिक मितव्ययितासम्मका विषय समेटिएका छन् । मार्गदर्शनअनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट २०८३ फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेमा वा बाँकी अवधिमा खर्च गर्न नसकिने देखिएमा त्यस्तो रकम अनिवार्य रूपमा २०८३ चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको साविक तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेकाले नयाँ तलबमान स्वीकृत भएपछि सोहीअनुसार निकासा गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबरको मासिक प्रोत्साहन भत्ता बजेट उपशीर्षक ६०१०००१५ ९कर्मचारी सुविधा० बाट दोस्रो त्रैमासिकसम्म व्यवस्थापन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू भएपछि २०७६ साउन १ गतेपछि स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरी सेवाबाट बाहिरिएमा निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम मात्र प्राप्त गर्ने र उपदान नपाउने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा स्पष्ट गरिएको छ ।

नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि भुक्तानी गर्नुपरेमा कम्तीमा सात दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा सम्बन्धित सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ। पहिलो किस्ता २०८३ भदौ २, दोस्रो कार्तिक २, तेस्रो माघ २ र चौथो २०८४ वैशाख २ गते निकासा हुनेछ । तर, अघिल्लो किस्ताको खर्च विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नभएमा बाँकी किस्ता रोक्का गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै निकायले आन्तरिक लेखापरीक्षण योजना तयार गरी २०८३ भदौ मसान्तभित्र प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । साथै एकीकृत वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि सोही अवधिभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।