काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले किशोर श्रेष्ठलाई प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यबहाक अध्यक्षबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले काउन्सिलमा कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाएर दुर्गा भण्डारी पौडेललाई जिम्मेवारी दिने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठका तर्फबाट सदस्य चेतनाथ धमलाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनले काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि असर पर्ने देखिएको हुँदा कार्यवाहकसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।

‘विवादित नियम ३ क को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा निवेदन प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखियो,’ सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । ‘तसर्थ उक्त संशोधित (थप गरिएको) नियम ३ क हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु, निजलाई साविक बमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू ।’

सरकारले साउन २६ गते काउन्सिलको नियमावली संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने बुँदा थप गरी भण्डारीलाई सदस्य नियुक्त गर्दै अध्यक्ष बनाएको थियो ।

काउन्सिलको ऐनमा सदस्यहरूले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार थियो । सरकारले उक्त अधिकार खोसेर आफैंले नियुक्त गर्न पाउने नियमावलीमा बुँदा राखेको थियो ।