काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल बैकर्स संघले २१ बुँदे सुझाव दिएको छ । संघले सोमबार राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न बिषय समेटेर २१ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

यति बेला केन्द्रीय बैंक आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति निर्माणको सँघारमा छ । असारको अन्तिम साता मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

बैंकर्स संघले सरकारी सुरक्षण पत्रको कारोबार गर्न सेकेन्डरी मार्केट स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । ‘सुरक्षण पत्रहरू नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकोले सेकेन्डरी मार्केट स्थापनाका लागी आवश्यक पहल गरिनु पर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ ।

यस्तै, गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा लगाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । यस्तै, विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्ने संघको भनाइ छ । यसैगरी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

कर्जामा जोखिममा आधारित प्रिमियम दर लगाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ । ऋणीको जोखिम हेरेर आवश्यकअनुसार प्रिमियम दर तलमाथि गर्न पाउनुपर्ने संघको माग छ ।

यस्तै, मोबाइल बैंकिङ जस्ता डिजिटल माध्यमबाट गरिने कारोबारमा एसएमएसलाई अनिवार्य गर्न नहुने पनि संघको माग छ । खातामा पैसा जम्मा गर्दा वा झिक्दा बैंकले अनिवार्य रुपमा खातावालाको नम्बरमा एसएमएसमार्फत जानकारी दिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार संख्या बढ्दा यस्तो एसएमएस बढी गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । त्यसले खर्च समेत बढाएको छ । त्यसपछि यसलाई अनिवार्य गर्न नहुने माग संघले गरेको हो । त्यसको सट्टा एपमार्फत सूचना पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरिने संघको दावी छ ।

यस्ता छन् बैंकर्स संघका सुझाव
१. सुरक्षण पत्रहरू नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकोले सेकेन्डरी मार्केट स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने ।

२. बैंकहरुले गैर–बंैकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागी आवश्यक पहल गरिनु पर्ने ।

३. नेपाल राष्ट्र बैँकद्वारा जारी नीति/निर्देशनको बुझाई तथा कार्यान्वयनमा कहिले काहिँ द्विविधा हुने हुनाले अन्तर विभागीय समन्वयलाई समेत प्रभावकारी बनाउन नीति÷निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा उठेका जिज्ञासा तथा द्विविधा उपर प्रष्टता प्रदान गर्नका लागी एक संयन्त्र स्थापना गरिनु पर्ने ।

४. आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ७६ मा विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ भनी उल्लेख भएता पनि हाल सम्म कुनै नीतिगत हेरफेर नभएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास/मान्यता अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउन आवश्यक पहल लिनुपर्ने ।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर यथार्थपरक बनाउने हेतुले आ.व. २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ७८ तथा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ९९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा पुनरावलोकन÷सुधार गरिने उल्लेख भएकोमा हालसम्म सो नभएको ।

६. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं १७ को बुँदा १ अनुसार वर्ग क, ख र ग वित्तीय संस्थाहरूले हाल आफ्नो कुल कर्जा सापटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी होस भन्ने हेतु लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्ने गरिएको भएता पनि विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको आकार ठूलो मात्रामा बढ्दै गएको र सोही अनुरूप यस क्षेत्रमा माग नरहेको ब्यहोरा विभिन्न तथ्यांकहरुले समेत पुष्टि गर्दछ । साथै, बजेट वक्तव्यमा समेत विपन्न तथा साना किसानका लागी कर्जा साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न लक्ष्य लिइएको छ । तसर्थ, विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं. १७ को बुँदा नं १२ बमोजिम तोकिएका क्षेत्रहरुमा मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेत समावेश गरिनु पर्ने ।

८. ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा रहँदा समेत कर्जाको माग बढ्न नसकेको अवस्था छ । हाल ऋणीको जोखिम परिवर्तन भएता पनि बैंकहरुले रिक्स प्रिमियम हेरफेर गर्न नपाउँदा मार्केट रिक्सको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ । तसर्थ, ऋणीको रिक्स प्रोफाइल हेरेर रिक्स बेस प्राइसिङ अनुसार प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको खण्डमा बैंकहरुलाई समेत कर्जा प्रवाहमा थप प्रोत्साहन मिल्ने । साथै, ऋणीसँग सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम प्रिमियम दरको अधीनमा रही बजारको तरलता तथा ऋणीको जोखिम हेरी सम्झौता गरिएको प्रिमियम दरको अधीनमा रही प्रिमियम दर तल माथि गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । हाल रही आएको अधिक तरलता भएको परिस्थितिमा यस व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष लाभ ऋणीले नै पाउने ।

९. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न सेवा/शुल्कहरु तोकिनुका साथै कतिपय बैंकिङ सेवा विना शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाले गर्दा बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा नभएको अनुभव गरेका छौं । यी विविध सेवाहरु प्रदान गर्दा लाग्ने लागतहरु हाल बैंक स्वयंले नै व्यहोर्दै आइरहेका छन् । अतः बैंकहरु अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुने गरी तथा बैंकहरुलाई नवप्रवर्तन तथा नयाँ प्रविधिमा प्रोत्साहित गर्नका निमित्त सेवा शुल्कसँग सम्बन्धित सीमा र दरहरू खुला बजारलाई नै छोडिनु पर्ने ।

१०. पुँजी पर्याप्तताका लागी जारी गरेको डिबेन्चरहरूको लागी भुक्तानी कोष सिर्जना गरी भुक्तानी कोषको लागी रकम छुट्याउने दायित्व विना राखिएको आम्दानी प्रयोग गरेर सो कोष (रिजर्भ) बराबरको रकम बोनस सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

११. धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्युटी फिन्ड तथा भेञ्चर क्यापीटल फण्ड प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत हुन नपर्ने तथा लगानी हुने संस्थाको फन्ड साइजको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुरूप प्राइभेट इक्युटी फिन्ड तथा भेञ्चर क्यापीटल फण्डलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिने पूँजी स्रोत कम हुन सक्ने हुँदा उक्त कोषहरूमा गर्ने लगानीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको पाँच प्रतिशतसम्मको लगानीलाई पुँजी कोषबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१२. नेपाल राष्ट्र बैँकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं. १४ को बुँदा नं ५ (क) (१) बमोजिम बैंकहरुले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न निष्क्रिय कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने र सुपरिवेक्षकीय पुनरावलोकन अन्तर्गत समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा दुई प्रतिशत भन्दा बढी कुल जोखिम भारित सम्पत्ति थप नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।

१३. नन डेलीभरेबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको भए पनि हालको नेट ओपन पोजिसनको ३० प्रतिशत सीमाका कारण बैंकहरुले उक्त सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको हुनाले आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजीसन गणनाबाट छुट दिने वा नेट ओपन पोजीसनको सीमा वृद्धि गरिनु पर्ने ।

१४. आयात निर्यातमा संलग्न मुख्य निकायहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार कार्यालय, बैंक, आदि) आबद्ध भई आयात निर्यातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया, कागजात, लजिस्टीक व्यवस्थापनका लागी एक साझा डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन पहल गरिनु पर्ने । यसले आयात निर्यातमा निगरानी लगायत रिपोर्टिङमा समेत सहजता र पारदर्शिता ल्याउन मद्दत पुग्ने ।

१५. डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रयोग सँगै डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूका लागि प्रत्येक कारोबारमा एसएमएस सूचना अनिवार्य गरिनुको सट्टा ओम्नी च्यानल (जस्तै मोबाइल बैंकिङ्ग-इन्टरनेट बैंकिङ्ग) मार्फत गरिएका कारोवारहरुमा इन एप माध्यमबाट सूचनाहरू प्रदान गर्नु थप प्रभावकारी हुने भएकोले एसएमएस लाई मात्र बाध्यकारी नगरी एप्समार्फत समेत सूचना पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१६. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क्यूआर अन्तरआवद्धका लागि निर्देशन दिएको केही वर्ष भइसकेता पनि हालसम्म पनि क्यूआरमा अन्तरआवद्धता नभएकोले ग्राहकहरूलाई क्युआर प्रयोगका लागी अलग–अलग अप्ररेटर्सको प्रयोग गर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकहरूको सहजताको निमित्त यथा शीघ्र अन्तरआवद्धता लागू गरिनु पर्ने ।

१७. डिजिटल च्यानलको बढ्दो प्रयोगले निम्त्याइरहेको डिजिटल स्क्याम, फ्रडबाट ग्राहकहरुलाई बचाउन तुरुन्तै त्यसको जानकारी प्रहरी तथा सम्बन्धित बैकहरुलाई दिन एउटा साझा प्लेटफर्म बनाउन आवश्यक पहल गरिनु पर्ने ।

१८. आव २०८०–८१ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं १०३ मा केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने भनी उद्घोष गरिएता पनि हाल सम्म सो कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । उपयुक्त नियामक ढाँचा अन्तर्गत ग्राहक पहिचान विवरण लगायत ड्यू डिलीजेन्स विवरणहरु समेत केन्द्रीकृत प्रणालीमा (केन्द्रीय केवाईसी) अभिलेख रहने प्रणाली स्थापना गरी उक्त प्रणालीको विवरण बमोजिम ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१९. राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. १४ को बुँदा २(१) अनुसार बैंकले राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति बिना महानगरपालिका अन्तर्गतका शाखाहरू बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई फराकिलो बनाई उपमहानगरपालिका एवं शाखा धेरै भएका नगरपालिकाहरुमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

२०. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा.नि.नं १६ को बुँदा नं ३(३) अनुसारको अधीनमा रही १० वर्ष देखि शून्य मौज्दात रही कारोबार नभएका खाताहरु सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बन्द गर्न सक्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उपरोक्त बमोजिमको खाता बन्द गर्न सक्ने अवधि घटाई पाँच वर्ष गरिनु पर्ने ।
साथै, व्यापार, वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक अध्ययन लगायत विविध कारणहरूले गर्दा ग्राहकहरू मुलुक तथा मुलुक बाहिर समेत रहेको परिस्थिति विच कुनै ग्राहकले आफ्नो खाता बन्द गर्न चाहेमा डिजिटल (मोबाइल-इन्टरनेट बैंकिङ) माध्यमबाट सहज रुपमा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

२१. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकहरुले गर्दै आईरहेका कार्यकमहरुलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शनको परिधि भित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरु मार्फत गरिने वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई समेत सिएसआर अन्तर्गत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।