संघीय बजेट २०२६–२७ ले नीतिगत निरन्तरता वित्तीय विवेक र लगानी नेतृत्व वृद्धिलाई जोड दिंदै सतर्क तर  आत्मविश्वासी द्दष्टिकोण अपनाएको ठ । भारतको समष्टिगत आर्थिक आधारभूत कुराहरु बलियो छन, वृद्धि सूचकहरु बलियो छन, र वित्तीय लक्ष्यहरु सापेक्षिक रुपमा सहजताका साथ प्राप्त भएका छन्।

आर्थिक सर्भेक्षण २०२५–२६ मा उल्लेख गरिएझैं २०२५–२६ को लागि GDP वृद्धि ७.४ प्रतिशत अनुमान  गरिएको  छ, जबकि २०२६–२७ को लागि वृद्धि ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतअनुमान गरिएको छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताको बावजुद, अप्रिल–डिसेम्बर २०२५ को अवधिमा  मुद्रास्फीति तीव्र रुपमा मध्यम भएको छ, औसत १.७ प्रतिशत रहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा बजेट २०२६–२७ ले मध्यम र दिर्घकालनि विस्तारको जग बलियो बनाउँदै हालको वृद्धि गतिलाई कायम राख्न खोजेको छ  ।

दर्शनशास्त्र

वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत आर्थिक सुधारलाई एपिसोडिम हस्तक्षेपहरु भन्दा निरन्तर र वृद्धिशील प्रक्रियाको रुपमा अगाडि बढाएको छ ।  बजेट २०२६–२७ ले यस दर्शनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, पहिलेका सुधारहरुलाई समेकित गर्ने र सुधार एजेन्डालाई क्यालिब्रेटेड तरिकाले  विस्तार गर्ने अवसरको रुपमा काम गर्दछ ।

वृद्धिलाई समर्थन गर्न लक्षित नीतिगत उपकरणहरु प्रयोग गर्दा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम राख्नमा जोड दिइएको छ ।

बजेटको एउटा केन्द्रीय स्तम्भ भनेको विद्यमान वृद्धि–सक्षम योजनाहरुको समेकन र विस्तार हो । वृद्धिलाई तिव्र पार्न र दिगो बनाउन पहिचान गरिएका छ प्रमुख क्षेत्रहरुमध्ये, रणनीतिक क्षेत्रहरुमा उत्पादन वृद्धिले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । यो द्दष्टिकोणले घरेलु उत्पादन क्षमताहरुलाई सुद्दढ पार्ने र विश्वव्यापी मूल्य श्रृङ्खलामा भारतको एकीकरणसुधार गर्ने उद्देश्यले पहिलेका पहलहरुमा निर्माण गर्दछ ।

प्रविधी, निर्माण र व्यापार

भारत अर्धचालक मिसन (ISM) २.० को सुरुवात यस दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो ISM १.० मा निर्माण गर्दै, नयाँ मिसन, अर्धचालक उपकरण र सामग्रीहरुमा घरेलु क्षमता विकास गर्ने, पूर्ण–स्ट्याक भारतीय बौद्धिक सम्पत्ति डिजाइन गर्ने, र आपूर्ति–श्रृखला लचिलोपनलाई सुद्दढ पार्ने कुरामा केन्द्रित छ ।

यसले प्राविधिक क्षमतालाई बढावा दिन र कुशल कार्यबल विकास गर्न उद्योग–नेतृत्वको अनुसन्धान र प्रशिक्षण केन्द्रहरुको पनि परिकल्पना गर्दछ । यस पहललाई पूरक बनाउँदै, अप्रिल २०२५ मा प्रस्तुत गरिएका इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट्स म्यानुफ्क्चरिङ स्कीमको लागि परिकल्पनालाई $ ४०,००० करोड पुर्याइएको छ, जसले देशमा इलेक्ट्रोनिक्स म्यानुफ्क्चरिङ  इकोसिस्टमलाई बढाउने सरकारको मनसायलाई संकेत गर्दछ ।

बजेटले भारतको रणनीतिक खनिज एजेन्डालाई पनि अगाडि बढाएको छ । नोभेम्बर २०२५ मा शुरु गरिएको दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बकहरुको योजनालाई अगाडि बढाउँदै, यसले खनिज–धनी राज्यहरु–ओडिशा, केरला, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडु–लाई समर्पित दुर्लभ पृथ्वी कोरिडोरहरु स्थापना गर्न लक्षित समर्थन प्रस्ताव गर्दछ ।

यी कोरिडोरहरुले खानी, प्रशोधन, अनुसन्धान र निर्माणमा एकीकृत विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष राख्छन, जसले गर्दा आयात निर्भरता घट्छ र डाउनस्ट्रीम उद्योगहरुलाई बलियो बनाउँछ । उच्च–प्रविधि उत्पादन बाहेक, बजेटले विकासलाई दिगो बनाउनका लागि व्यापक हस्तक्षेपहरुको रुपरेखा प्रस्तुत गर्दछ ।

यसमा विरासत औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई पुनजीवित गर्ने,“च्याम्पियन एमएसएमई” सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार विकासको लागि नयाँ धक्का दिने, दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा र स्थिरता सुनिश्चत गर्ने उपायहरु, र शहरी समूहीकरण अर्थतन्त्रहरुलाई उपयोग गर्न शहरी आर्थिक क्षेत्रहरुको विकास गर्ने समावेश छन ।

बजेटले भारतमा विश्वव्यापी व्यापार र लगानी आकर्षित गर्न बलियो प्रोत्साहनहरु पनि प्रस्ताव गरेको छ । उदाहरणका लागि, भारतमा डाटा सेन्टर सेवाहरु प्रयोग गरेर विश्वव्यापी रुपमा ग्राहकहरुलाई क्लाउड सेवाहरु प्रदान गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनीको लागि २०४७ सम्म कर छुट उपलब्ध हुनेछ । साथै, देशमा उत्पादन बढाउन “बन्डेड क्षेत्रमा कुनै पनि टोल निमौतालाई पूँजीगत सामान, उपकरण वा उपकरण प्रदान गर्ने कुनै पनि गैर–आवासीयलाई ५ वर्षको कर छुट” प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

रोजगारीको आवश्यकतालाई  ध्यानमा राख्दै, धेरै श्रम–गहन क्षेत्रहरुलाई विशेष जोड दिइएको छ । उदाहरणका लागि बजेटले इक्किटी समर्थन, तरलता समर्थन, र व्यावसायिक समर्थन मार्फत एमएसएमईहरुलाई समर्थन गर्न तीन– खण्डीय रणनीति अपनाएको छ ।

त्यस्तै, कपडा क्षेत्रको लागि, पाँच घटकहरु मिलेर एक एकीकृत कार्यक्रम  सुरु गरिनेछ ः प्राकृतिक, मानव निर्मित, र नयाँ–युगका फाइबरहरुमा आत्मनिर्भरता बढाउन राष्ट्रिय फाइबर योजनाः परम्परागत क्लस्टरहरुलाई आधुनिकीकरण गर्न कपडा विस्तार र रोजगारी योजनः अवस्थित योजनाहरुलाई एकीकृत र सुद्दढ गर्न र बुनकर र कारीगरहरुको लागि लक्षित समर्थन सुनिश्चत गर्न राष्ट्रिय हान्डलुम र हस्तशिल कार्यक्रम, विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धी र दिगो कपडा र पोशाकलाई प्रवद्र्धन गर्न टेक्सइको पहलः, र उद्योग र शैक्षिक संस्थाहरुसँगको सहकार्य मार्फत कपडा सीप इकोसिस्टमलाई आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गर्न समर्थ २.० ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मोर्चामा, भारतलाई विश्वव्यापी उत्पादन नक्सामा राख्न र यसलाई प्रमुख स्रोत गन्तव्य बनाउन इनपुट लागत घटाउने, अनुपालनलाई सहज बनाउने, र रसद र व्यापार सहजीकरणमा सुधार गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।

उदाहरणका लागि बजेटले समुद्री खानाको प्रशोधनमा प्रयोग हुने विशिष्ट इनपुटहरुको शुल्क–मुक्त आयातको सीमा अघिल्लो वर्षको निर्यात कारोबारको एक प्रतिशतबाट तीन प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।  छाला जस्ता अन्य श्रम–गहन र निर्यात–उन्मुख क्षेत्रहरुमा पनि यस्तै फाइदाहरु विस्तार गरिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण पहल छाला, कपडाको पोशाक र छालाका उत्पादनहरुका निर्यातकर्ताहरुको लागि अन्तिम उत्पादनहरुको निर्यात अवधि ६ महिनाबाट १ वर्षसम्म विस्तार गर्नु हो ।

पूँजीगत खर्च दिगो वृद्धि

सार्वजनिक पूँजीगत खर्च विकास रणनीतिको आधारशिला बनेको छ । अलैका वर्षहरुमा पूँजीगत खर्चमा भएको निरन्तर वृद्धिले महत्वपूर्ण पूर्वाधार खाडलहरुलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गरेको छ । सार्वजनिक पूँजीगत विनियोजन २०२६–२७ मा बढेर १२.२ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन २०२५–२६ को अनुमानित बजेटमा ११.२ लाख करोड रुपैयाँ थियो ।

थप सुधारको लागि पर्याप्त अवसरलाई ध्यानमा राख्दै, पूँजीगत खर्चमा निरन्तर जोड अर्थतन्त्रको लागत प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न समयसाक्षेप र आवश्यक दुवै छ । उत्पादन सम्पत्ति सिर्जना गर्नुका साथै,सिमेन्ट र स्टील जस्ता मुख्य क्षेत्रहरुमा माग कायम राख्न उच्च पूँजीगत खर्च महत्वपूर्ण छ, जसले अर्थतन्त्रभर सकारात्मक गुणक प्रभावहरु उत्पन्न गर्दछ ।

पूर्वमा रहेका दानकुनीलाई पश्चिममा रहेको सुरतसँग जोड्ने नयाँ समर्पित फ्रेट कोरिडोरहरु स्थापना गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा २० वटा नयाँ राष्ट्रिय जलमार्ग (NW) सञ्चालन गर्ने प्रस्तावहरुले पूर्वाधार विस्तारलाई अझ बलियो कनाउँछ ।

यी प्रयासहरुलाई आवश्यक जनशक्ति बढाउन तालिम संस्थानहरु स्थापना गरेर र आन्तरिक जलमार्गहरुको सेवा गर्न वाराणसी र पटनामा जहाज मर्मत इकोसिस्टम विकास गरेर पूरक बनाइनेछ । रेल र सडकबाट मोडल परिवर्तनलाई सहज बनाउन र २०४७ सम्ममा आन्तरिक जलमार्ग र तटीय ढुवानीको हिस्सा ६ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत बढाउन र रसद लागत घटाउन, जसले गर्दा लागत प्रतिस्पर्धात्मकमा सुधार हुनेछ ।

कृषिः आय र उत्पादकत्व वृद्धि

कृषिमा, मुख्य उद्देश्य किसानहरुको आय वृद्धि गर्नु नै रहेको छ । परम्परागत कृषि उत्पादनहरुबाट उच्च मूल्यवान कृषि उत्पादनहरुमा विविधीकरणमा जोड दिइएको छ । बजेटले देशको विभिन्न क्षेत्रहरुमा उच्च मूल्यवान बालीहरुलाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तिनीहरु तटीय क्षेत्रहरुमा नरिवल, चन्दन, कोको र काजुः, उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा अगर रुखहरुः र देशको पहाडी भागहरुमा बदाम, ओखर र पाइन नट दजस्ता बदाम खेती गर्न प्रयोग गरिनेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण पहल भनेको भारत–VISTAAR(भर्चुअली एन्टिग्रेटेड सिस्टम टु एक्सेस एग्रिकल्चरल रिसोर्सेस) सुरु गर्ने प्रस्ताव हो, जुन एक बहुभाषी एआई उपकरण हो जसले एग्रीस्ट्याक पोर्टलहरु र कृषि अभ्यासहरुमा ICAR प्याकेजलाई एआई प्रणालीहरुसँग एकीकृत गर्नेछ । यसले किसानहरुलाई राम्रो निर्णय लिन कृषि उत्पादकता बढाउन मद्दत गर्नेछ । निष्कर्षः कर निर्धारण र वित्तीय विवेक

करको मोर्चामा, बजेटले वुद्धिशील र सुधार–उन्मुख द्दष्टिकोण अपनाउँछ । अघिल्लो वर्षमा उल्लेखनीय कर छुटहरु पछ्याउँदै, २०२६–२७ मा प्रक्रियाहरु सरलीकरण गर्ने र व्यक्ति र व्यवसायहरुको लागि फाइलिङ अनुभव सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ ।

प्रक्रिया सुधारहरुमा बढी जोडले कर दरहरुमा बारम्बार परिवर्तन गर्नुको सट्टा सरलीकरण र दक्षता मार्फत अनुपालन बढाउने सरकारको व्यापक उद्देश्यलाई  प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

समष्टिगत स्तरमा वित्तीय विवेक बजेट २०२६–२७ को प्रमुख विशेषता बनेको छ । सरकारले मध्यम–अवधिको वित्तीय समेकन उद्देश्यहरुसँग वृद्धि –सहायक खर्चलाई सन्तुलनमा राख्दै वित्तीय घाटालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्न जारी राखेको छ ।

समग्रमा केन्द्रीय बजेट  २०२६–२७ ले समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम राख्दै लगानी–नेतृत्व विस्तार, उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धिशील सुधारहरु मार्फत वृद्धिलाई दिगो बनाउने रणनीतिलाई बलियो बनाउँछ ।

निरन्तरता क्षमता निर्माण र पूर्वाधार निर्माणमा जोडले भारतको वृद्धि गतिलाई छोटो अवधिको प्रोत्साहनको सट्टा संरचनात्मक शक्तिमा लंगर लगाउने स्पष्ट उद्देश्यलाई सुझाव दिन्छ ।