काठमाडौँ । अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, वित्तीय अनुशासनको परिपालनासहित सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दै छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा अपराह्न ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च तथा व्ययको अनुमानसहितको विवरण अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

बजेट मार्फत दिगो आर्थिक सुशासनका लागि रूपान्तरणका स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताउँदै आउनुभएको छ । आगामी वर्षको बजेटलाई रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु बनाएर आउने पाँच वर्षसम्म सुधारका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने अर्थमन्त्रीको तयारी छ ।

बजेटमा बर्सौंदेखि विभिन्न कारणले रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता सहित दु्रत सम्पन्न गर्ने व्यवस्था, कमजोर अवस्थाका सार्वजनिक निकाय खारेजी लगायतको घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै निजामती कर्मचारीको न्यूनतम १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने, करका दरलाई व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनेलगायतका घोषणा पनि बजेटमार्फत गर्ने तयारी छ ।

उपभोग र लगानी बढाउँदै बढीमा सात वर्षभित्र एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । बजेटको आकार २० खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा आयव्ययको अनुमान समावेश हुने विनियोजन विधेयकसहित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आआर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो दिन बिहीबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी बजेटबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराउनुभएको छ ।

स्रोतको दबाब, खर्च भने कमजोर

पछिल्लो १० वर्षमा बजेटको आकार दुई गुणा बढीले विस्तार भए पनि त्यसै अनुसार राजस्व र खर्च भने बढेको देखिँदैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आठ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ रहेको मुलुकको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।

बजेटको आकार विस्तार भए पनि त्यसै अनुसार स्रोत भने बढेको देखिँदैन । बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व सङ्कलन बजेटको तुलनामा विस्तार नहुँदा सरकारलाई प्रत्येक वर्ष स्रोत व्यवस्थापनको दबाब देखिन्छ ।

यसले गर्दा चालु आआर्थिक वर्षमै पनि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँको सुरु बजेट विनियोजन गरिएकोमा राजस्व भने १० खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ । यसले सुरु विनियोजन र वास्तविक राजस्व सङ्कलनबिच ठुलो खाडल बन्न पुगेको छ । उक्त खाडल पूरा गर्न सरकारले बर्सेनि लिने सार्वजनिक ऋणको आकार बढिरहेको छ ।

ठुलो आकारमा बजेट विनियोजन भए पनि खर्च गर्ने क्षमता भने बढेको देखिँदैन । कुल विनियोजनको २० देखि २५ प्रतिशत खर्च हुन नसक्ने समस्या पछिल्ला वर्षहरूमा नियमित जस्तै बनेको छ । यसले बजेट विनियोजनको कुशलतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।