काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस-रिसवतसम्बन्धी प्रकरणमा तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ।

आयोगले सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत भएका व्यक्तिहरूको अदालतमा दिएको बयान अनुसन्धान क्रममा संकलित विवरणसँग मेल नखाएको आधारमा थप कानुनी कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको ढुण्डिराज दाहाल प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दासँग जोडिएको घटनामा साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका विप्लव पोखरेल, प्रह्लाद गौतम र राजेश श्रेष्ठले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा दिएको बयान विपरीत अदालतमा बयान दिएको देखिएको हो।

उक्त प्रकरणमा घुस लेनदेन भएको देखिने आधारहरू अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगको निष्कर्ष छ। अनुसन्धान विवरणअनुसार विभिन्न कम्पनी तथा माध्यममार्फत कुल ९३ हजार ८५० रुपैयाँ बराबरको रकम प्रतिवादी ढुण्डिराज दाहाललाई उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ।

विप्लव पोखरेलले आरएसभी मेटल र अभियान्ता नेपालसँग सम्बन्धित कारोबारमार्फत ५६ हजार ३५० रुपैयाँ बराबर रकम प्रवाह गरेको देखिएको छ।

त्यस्तै प्रह्लाद गौतममार्फत ३७ हजार ५०० रुपैयाँ र राजेश श्रेष्ठमार्फत २७ हजार ३५० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक लेनदेन भएको विवरण अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका अनुसार प्रारम्भमा अनुसन्धानका क्रममा सहकार्य गरेका कारण उनीहरूलाई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि अदालतमा फरक बयान दिएको आधारमा उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कसुरजन्य व्यवहारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

सोही आधारमा आयोगले तीनै जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा छुट्टाछुट्टै आरोप पत्र दायर गर्दै कानुनअनुसार कैद, जरिवाना तथा बिगो जफतको मागदाबी गरेको छ। आरोप पत्रमा सम्बन्धित कसुरअनुसार ऐनको विभिन्न प्रावधान बमोजिम सजाय हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले प्रस्तुत प्रकरणमा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुने गरी गलत बकपत्र गरिएको विषय गम्भीर भएकाले थप अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।