काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकमको लिलाम प्रकृयालाई लिएर सरकारले २९ गते राती सिन्धुली जिल्लाको कमलामाईको बसपार्कबाट पक्राउ गरेको घटनाप्रति नेपाल बैंकर्स संघले विरोध जनाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको सीईओहरूको छाता संगठन एनबीएले बिहीबार पूर्ण बैठक बसेर यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निष्कर्षमा निकालेको छ । बैठकमा सहभागी एक सीईओले बैठकले प्रेस वक्तव्य जारी गरेर विरोध जनाउने निर्णय गरेको बताएका छन।
राज्यको आतंकको रूपमा संघले यसलाई लिएको छ।

संघले पहिला सुन्ने अनि थुन्ने नीति नलिएको प्रति असन्तुष्टी जनाएको छ । बाफिया कानुनको दफा ५७ अनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा राज्यको तर्फबाट धरपकड भएको संघको निष्कर्ष छ ।

ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि उसको सम्पत्ति लिलाम गरेर असुल्दा बैंकर पाण्डे पक्राउ परेका हुन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीईआईबीले स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलाम गरेर राज्यलाई नोक्सानी भएको आरोपमा बैंकर पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

बैंकले कानुन बमोजिम स्मार्टसेलको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोडमा लिलाम गरेको थियो। स्मार्ट सेलले बुझाउन बाँकी घरभाडा,टावरको भाडा लगायत ३८ करोड रकम तिर्न बाँकी थियो।

त्यो रकम बैंककै खातामा जम्मा छ। प्रयाप्त प्रमाण लिएर आए बैंकले भुक्तानी दिने भनेर त्यो रकम राखेको हो। पाण्डेलाई आफ्नो कर्तव्यपालनको सिलसिलामा कानुन बमोजिम काम गर्दा पक्राउ गरिएकाले त्यसको नीजि क्षेत्रले विरोध गर्दै असन्तुष्टि जनाएका छन।

आजै बैंक तथा वित्त संस्था सञ्चालकहरूको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको पनि बैठक बसेर सरकारको यो कार्यको विरोध गर्दै पाण्डेलाई रिहाइ गरेर अनुसन्धान गर्न माग गर्ने भएको छ ।