काठमाडौ । न्यायालय आस्थाको धरोहर हो भन्ने कुरा भारतीय सर्वोच्च अदालतले आजै गरेको बरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भुषण विरुद्धको अवहेलना मुद्दाको फैसलाबाट प्रमाणित भएको छ ।

न्यायालयमाथि प्रश्न गर्न पाउनु पर्छ तर विधिसम्मत भन्ने कुरा उनी विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा भएको फैसलाबाट प्रमाणित भएको छ । उनी दोषी ठहर भएका छन् तर सजाय तोकिइसकेको छैन । कानुन बमोजिम सजाय पनि तोकिएला ।

अवहेलना मुद्दामा कानुन व्यवसायीलाई सजाय गरिएका घटना नेपालमा अनगिन्ति छन् । बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा होस वा बरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ विरुद्धको मुद्दामा होस वा बरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष नेम्बाङ समेतको मुद्दामा नै किन नहोस् अदालतले कठोर दृष्टिकोण लिएको पाइन्छ ।

तर २०४७ यताका धेरै अवहेलना मुद्दामा न्यायप्रतिको आस्था र सुधारको अभियान संगसंगै लैजाने उपायहरुको खोजी भइरहेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवहेलना मुद्दामा होस् वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा बाबुराम भट्टराई विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उदारता देखाएको छ ।

भारतीय बरिष्ठ अधिवक्ता भुषण जसरी कुनै पनि वकिलमाथि नेपालको सर्वाेच्च अदालतबाट अवहेलनाको डण्डा बर्सिएको छैन ।

संसारैभरी नै न्यायालय सुधारको प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा न्यायप्रतिको आस्था र सुधार आवश्यक छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा आजै साउन ३० गते गठन भएको विकृति विरुद्धको समिति पनि एउटा संयोग नै हो । यो प्रयासले बादलमाथि चाँदीको घेराको संकेत गरेको छ । आगे परिणामले जे देखाउला ।