काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नबुझाउने २० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीहरूले विगत केही वर्षदेखि लेखा परीक्षण विवरण बुझाएका छैनन् भने नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रकम पनि दाखिला गरेका छैनन्।

पटक–पटक पत्राचार, इमेल र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराए पनि कम्पनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यदि अवधि भित्र रकम दाखिला नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यस दफामा अनुमतिपत्र खारेजी समेतको व्यवस्था गरिएको छ।