काठमाडौं। निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति लिन ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्ने प्रावधान राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सदर भएको छ।

समितिको भदौ १४ गते शनिबार बसेको बैठकमा छलफलपछि समिति सभापति तुलसी कुमारी दाहालले प्रावधानलाई सदर गरिएको र कुलिङ अफ पिरियड राखेर जाने निर्णय भएको जानकारी दिएकी छिन।

सभापति दाहालका अनुसार यस प्रावधानबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटाइसकेकाले अब प्रतिवेदन तयार गरी पुनः एकपटक समीक्षा गरेर अघि बढाइने भएको छ। यो प्रावधान लागू भएपछि अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीहरूले निश्चित समयावधिसम्म सार्वजनिक पदमा पुनः नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले त्यसमा आधा वा एक वर्ष घटाएर कुलिङ पिरियड राख्न सक्छ।

दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यमा ६ वर्षको पूरा अवधि काम गर्ने अनुभवी र विज्ञ कर्मचारी नपाइन सक्ने आशंका गरिदै आएको छ।

निजामती ऐन विधेयकमा निजामती सेवा अवधिको उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ। यसमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा ६२ वर्ष उमेर हुन्छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य ६५ वर्षसम्म मात्र बहाल रहन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यसैले तीन वर्ष मात्र संवैधानिक निकायमा काम गर्न जान धेरै अनिच्छुक हुन्छन। वा संवैधानिक नियुक्ति खानेले सचिव वा सहसचिव पदमा ५८ वर्ष उमेरमै राजिनामा दिएर संवैधानिक नियुक्ति खान बस्नुपर्ने स्थित हुन सक्छ।

यसैले कुलिङ पिरियड एक वर्षको राख्न उचित हुनेछ,दुई वर्ष राखिए भविश्यमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि उपयुक्त मानिस पाउन गाह्रो हुन्छ।

अख्तियार,निर्वाचन आयोग,लोक सेवा आयोग,महालेखा परिक्षक,वृत्त आयोग जस्ता आयोगमा विज्ञ पदाधिकारी र सदस्य चाहिन्छ। अरू आयोगमा जस्तासुकै मानिस ल्याएर तलव भत्ता खुवाएर राज्यले पालेपनि माथिका पाँच आयोगमा सक्षम,योग्य,अनुभवी र नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीमा काम गरेर अवकास भएकै कर्मचारी चाहिन्छ।

त्यस्ता पदाधिकारी र सदस्य नभइ ती निकाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्दैनन। कुलिङ पिरियडको कारण अनुभवी र विज्ञ उपयुक्त पात्र नपाउदा राजनीतिक कार्यकर्ता,बिचौलिया,कानुन व्यवसायी,गैरसरकारी संस्थाका व्याक्ति,नागरिक समाजबाट कोरा र अनुभवहिन व्याक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने दिन आउन सक्ने प्रशासनिक विज्ञहरूले सुझाव दिदै आएका छन।