काठमाडौं । सरकारले ११ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्नका लागि सिफारिसमा परेका कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा  राख्न नपर्नाको कारणसहित ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘सार्वजनिक नियकाबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिएका भएका तर कालोसूचीमा राख्नुनपर्ने आधार प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नू भनी निजहरुको ठेगानामा सूचना पठाइएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकाले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ,’ कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ ।

यसरी स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीहरूमा शिवम् कन्स्ट्रक्सन (नेपालगन्ज), ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स कम्पनी प्रा.लि. (काठमाडौं), जय मयुरी ट्रेडिङ प्रालि (मोरङ) र पूर्णागिरि निर्माण सेवा (डडेलधुरा) रहेका छन् ।

त्यस्तै जीबी मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स प्रालि (वीरगन्ज), सिल्क–सिनोम्याक (ललितपुर), यू एन्ड आई तथा हिमचुली जेभी (डोल्पा), दुर्गा निर्माण सेवा (बर्दिया), दीपज्योति निर्माण सेवा (सिरहा), सहयोगी कन्ट्रयाक्टरर्स एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी प्रा.लि. (पाल्पा) र निशा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा.लि. (गुल्मी) लाई पनि सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।