काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट समेत अधिवक्ताहरूको विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने भएको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट पारित भई सार्वजनिक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार यस्ता विवरण सिफारिस समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नेछ । उपाधि सिफारिस गर्न प्रधानन्यायाधीश वा तोकिएका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति बन्नेछ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २१ बमोजिम सर्वोच्चले मापदण्ड जारी गरेको हो ।

वरिष्ठको उपाधिका लागि समावेशी सिद्धान्तलाई समेत आधार मानेर समितिले फुुल कोर्टसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चमा कार्यरत कम्तीमा तीन चौथाइ न्यायाधीशको सहमतिबिना उपाधि प्रदान हुन सक्नेछैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा सिफारिस गर्ने गरी एक समिति गठन हुनेछ । समितिको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको व्यक्तिबाट हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीशले तोकेका तीन न्यायाधीश समिति सदस्य हुनेछन् । सदस्यसचिव सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार हुने व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि प्रत्येक वर्ष जेठभित्र विवरण सङ्कलन हुनेछ ।

मापदण्ड अनुसार उपाधि प्रदान गर्ने व्यक्ति छनोटका लागि सूचना सङ्कलन गरिनेछ । यस्ता सूचना नेपाल बार एसोसिएसन तथा सिफारिस समितिले सङ्कलन गर्नेछ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट पनि उपाधिका लागि आह्वान गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

न्यूनतम १५ वर्ष कानुन व्यवसायमा रहेको व्यक्तिको विवरण सङ्कलन हुन सक्नेछ । यस्तोमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अवधि भन्दा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको प्रमाणित हुनुपर्नेछ ।

उपाधि प्रदान नगरिने
सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान वा निजी संस्थामा समेत स्थायी रूपमा काम गर्ने व्यक्तिले उपाधि पाउने छैनन् । तर, विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने व्यक्ति (अधिवक्ता) ले सम्बन्धित कार्यालयबाट कानुन व्यवसायको अनुमति लिएर वरिष्ठका लागि तोकेका योग्यता पूरा गरेमा उपाधि दिन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट