काठमाडौँ। सरकारले घुस काण्ड मुछिएको विवादित नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

मीन बहादुर गुरूङले एमालेका लागि १० रोपनी जग्गा दान दिएको काण्ड अघि बढ्ने भएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अघि बढाउन लागेकोफ हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यस कदमले शेयर बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक, आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउने सरकारको योजना अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका अनुसार, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनबाट शेयर बजारमा प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने मात्र होइन, लगानीकर्ताहरूलाई थप सुविधा र विकल्पसमेत उपलब्ध गराइनेछ। साथै, नेप्से (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) लाई पुनःसंरचना गरी विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बाटो खुला हुनेछ।

सरकारले नेप्सेको स्वामित्वमा केही हिस्सा कायम राख्दै विभिन्न संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रबाट थप लगानी आकर्षित गर्ने योजना बनाएको छ। यसले राष्ट्रिय सेयर बजारको दायरा मात्र बढाउने छैन, वित्तीय क्षेत्रमा दक्षता र प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहन गर्नेछ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्दा, सेयर कारोबारमा थप पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाउने र नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा यो निर्णयलाई सकारात्मक सुधारको रूपमा हेरिएको छ। निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहभागिताले सेयर बजारलाई विश्वस्तरीय बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास छ। तर, यो काण्डको घुस सेटिङको जिम्मा कसले लिने रु प्रश्न उठेको छ ।