काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जालको नियमन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटहरुको पूर्ण सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।

२०८१ सालको कात्तिक २७ मा नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै २०८१ भदौ ७ गतेको निर्णयबाट सच्चाइएकोमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु आवश्यक नभए तापनि सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्नु पर्ने भन्दै सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापा लगायतका १४ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए।

रिट निवेदनमा संविधानको धारा १७ (१) (क) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको र धारा १९ ९१० मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाजस्ता कुनै पनि माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था भएको हुँदा सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको थियो।

रिटमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुनिश्चितता रहेको संविधानको प्रावधानको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि कार्य बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।