काठमाडौँ । आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदा विस्तार हुन नसकेको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखा परेको प्रक्षेपण गरिएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

जस अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान गत आर्थिक वर्षको १.९ प्रतिशतको वृद्धिदरभन्दा माथि हो ।

बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि लागु गरिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिका कारण राजस्वमै असर परेपछि गत आर्थिक वर्ष मुलुकले न्यून आर्थिक वृद्धिदर सामना गर्नु परेको थियो ।

यसबाहेक घरजग्गा तथा सेयर बजारमा भएको गिरावट, उच्च ब्याजदरका कारण लगानीमा परेको असरजस्ता कारणले अर्थतन्त्र शिथिल बन्न पुगेको थियो । चालु आवमा भने अर्थतन्त्रका केही परिदृश्यमा सुधार देखिँदा त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने एडिबीको प्रक्षेपण छ ।

मुद्रास्फीति ६.२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ७।७ को तुलनामा कमी हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहजता, केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दर ०.५० प्रतिशतले समायोजन गरी ६.५ प्रतिशत कायम गरेसँगै घरजग्गा, थोक एवं खुद्रा व्यापार तथा आवास र खाद्य सेवामा आएको विस्तारका कारण सेवा क्षेत्र विस्तार भई गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि अनियमित मौसम प्रणाली र ‘लम्पी स्किन’ रोगका कारण कृषि क्षेत्रको विस्तार भने सङ्कुचित हुने एडिबीको आकलन छ ।

चालु आवमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम केही निराकरण हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने एडिबीले जनाएको छ । कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्न पर्याप्त विदेशी सञ्चितिमा कायम गर्ने लक्ष्य हासिल हुने आउटलुकले देखाएको छ ।

मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको प्रगतिका बाबजुद बजेटरी चुनौती भने कायमै रहेको एडिबीका अधिकारीले जनाएका छन् ।

चालु आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा बजेट घाटा गत आवको ६.१ प्रतिशतको तुलनामा घटेर २.४ प्रतिशत कायम रहने अनुमान भए पनि महत्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य असफल भए वास्तविक बजेट घाटा अनुमान धेरै हुने एडिबी नेपाल नियोगका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यान्सनले बताउनुभयो ।

यस वर्ष एडिबीले आउटलुकमा नेपालको भन्सार सुधार तथा व्यापार सहजीकरण कार्यक्रमलाई मुख्य बनाएर सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमा भन्सारका कतिपय प्रक्रियामा सुधार भए पनि अन्य धेरै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ । खास गरी भन्सारबाट सामान जाँचपास हुने प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त, जाँचपास केन्द्र विस्तार र सम्भावित जोखिमलाई सामना गर्ने उपायमा नेपालले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।