काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता स्वीकृत गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड’ ले झन्डै दर्जन क्षेत्रमा खर्च गर्नै नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्य दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न नपाइने तर आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयको सहमति र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण सरकारी स्रोतमाथि दबाब परिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक निकायका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो ।

मापदण्डले राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च भने कटौती गर्न नसकेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

मापदण्ड अनुसार सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला गर्न पाइने छैन । सरकारी वा निजी आवास प्रयोग गर्ने सरकारी पदाधिकारीले आवास सुविधा शीर्षकमा रकम लिन पाउने छैनन् । ‘त्यस्तो रकम लिएको भए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

विपद्, शान्तिसुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनेबाहेकको प्रयोजनमा लिइएको हेलिकप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएको छ ।

‘नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गरिने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ ।’ पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा अब सवारीसाधनबापतको सुविधा एकमुष्ट उपलब्ध गराइने छ ।

‘सो बाहेक थप सवारीसाधन, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराइने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति नलिई सार्वजनिक निकायको कार्यक्षेत्र बाहिर सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यसञ्चालन निर्देशिका जारी गर्ने र सोही बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी कार्यालयले प्रयोगमा आउन नसकेका सवारी साधन हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र डिभिजनले ६ महिनाभित्र तिनलाई लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ । सवारी साधन तीन महिना भित्र डिभिजनलाई हस्तान्तरण नगरे त्यस्तो सरकारी निकायको खर्च रोक्का गरिने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीले राजस्वमा आइरहेको संकुचन र खर्चमाथिको चापका कारण सरकारलाई स्रोत जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा विज्ञहरूले हालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक संरचना नै कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् ।

हालै आएको मापदण्डले प्रशासनिक क्षेत्रका स–साना खर्च निलम्बन तथा नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि पर्याप्त देखिँदैन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरे वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँसम्म खर्च कटौती गर्न सकिने धारणा आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले राख्दै आएका छन् । ‘केही नहुनु भन्दा अर्थमन्त्रीले अहिले गरेको पहल सकारात्मक छ । तर यो पर्याप्त हैन,’ उनले भने ।

‘अहिले साहसिक ढंगले व्यापक रूपमा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुपर्ने खाँचो छ,’ उनले भने । अब सार्वजनिक क्षेत्रका अनावश्यक तथा अनुत्पादक खर्च आउँदो वर्षको बजेटले आधारभूत रूपमै निमिट्यान्न पार्नु पर्नेमा उनको जोड छ । ‘अझै ठूलो सुधारतर्फ लम्कनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी गरिएको खर्च कटौतीले बचेको रकम स्वास्थ्य, आर्थिक संकट कम गर्ने र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताका साथ विनियोजन गर्नुपर्छ ।’

अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री भएलगत्तै पौडेलले यस्तै मापदण्ड जारी गरेका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै खर्च कटौतीका लागि मितव्ययिता मापदण्ड सार्वजनिक गरे ।

कोभिड–१९ रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि खतिवडाले गत चैत २० गते यस्तै प्रकृतिका १४ शीर्षकको बजेट खर्च रोक्का गरिदिएका थिए ।

उक्त शीर्षकमाथि थप व्याख्या गर्नुका साथै अन्य नयाँ क्षेत्र समेटेर अहिले मापदण्ड ल्याइएको हो । विगतमा मापदण्ड जारी हुने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेकाले यस पटक पनि त्यस्तै आशंका विज्ञहरूको छ । ‘कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै देख्छु,’ अर्थशास्त्री खनालले भने, ‘ठोस कार्ययोजना बनाएर अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई यो मापदण्डका विषयमा जिम्मेवार बनाउने गरी अघि बढे केही सुधार पक्कै हुनेछ ।’

नयाँ मापदण्डअनुसार सरकारी भवन भत्काउने र नयाँ बनाउने काम एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्नेछ । ‘सार्वजनिक निकायले अनुगमन भ्रमण टोली खटाउनुपरे कामसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारी मात्र खटाउनु पर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

त्यस्ता कर्मचारीको समूह बढीमा तीन जनाको मात्रै हुनुपर्नेछ । नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट विदेशमा अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर मुलुकको प्रतिनिधित्व हुने गरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वसहमति लिई जान पाइनेछ । विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाका आधारमा हुने वैदेशिक भ्रमणमा समेत नेपाल सरकारको स्रोत उपयोग गर्न पाइने छैन ।

‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन्,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

अब ऐन, नियम, कार्यविधि तथा योजना बनाउँदा परामर्शदाता खटाउन पाइने छैन । नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र सरकारी कार्यालयमा अत्यावश्यक बाहेक फर्निचर तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी उपकरण खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ ।

सार्वजनिक निकायले कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ । सहरी विकास मन्त्रालयले त्यस्तो मापदण्ड बनाउन बाँकी रहेकाले त्यतिन्जेल सजावट शीर्षकमा खर्च गर्न पाइने छैन ।

‘सार्वजनिक निकायले तालिम, गोष्ठी, छलफल, बैठक, अन्तर्क्रियालगायतका कार्यक्रम अनलाइन प्रविधिका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘भौतिक रूपमा नै उपस्थित भई तालिम, गोष्ठी गर्नुपरे उपलब्ध भएसम्म सार्वजनिक निकायले आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’

आफ्नो सभाहल वा बैठक कक्ष नभए अन्य सार्वजनिक निकायको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

सार्वजनिक निकायले प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन कानुन बमोजिम छपाइ तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाहेकको अवस्थामा वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । विकास समिति, आयोजना, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारी दोहोरोपना देखिए पुनःसंरचना वा खारेज प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका निकायलाई समेत पुनःसंरचना वा खारेजीको प्रक्रियामा लैजानुपर्नेछ ।

सार्वजनिक निकायले स्वीकृत दरबन्दी बाहेक कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त गर्न पाउने छैनन् । कोरोना संक्रमण रोकथाममा प्रत्यक्ष संलग्नबोहकका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पोसाक, महँगी र स्थानीय भत्ताबाहेक अन्य भत्ता दिइने छैन ।

त्यस्तो भत्ता वितरण आवश्यक देखिए अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । ‘कानुन बमोजिम गठन भएको समिति वा सञ्चालक समितिको बैठकका लागि कार्यालय समयभन्दा बाहेकको समयमा भएका बैठकको मात्र भत्ता उपलब्ध गराइनेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी ठेक्का गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘सहमति नलिई ठेक्का गरे सम्बद्ध पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

यो मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले मातहतका कार्यालय, पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि १५ दिनभित्र आफ्नै मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्नेछ ।

यो मापदण्ड कार्यान्वयन नभए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिनेछ । मापदण्ड कार्यान्वयन भएरनभएको विषयमा अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

समितिका सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, सामान्य प्रशासन, सर्वाजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सदस्य छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट