काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक कसलाई बनाउने भन्ने सम्बन्धमा आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुंगो लगाउने बताइएको छ। अहिलेसम्मको स्थिति मूल्यांकन गर्दा कुलमान घिसिङ नै दोहोरिने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

कुलमान घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्‍याउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार पारिसकेको प्राधिकरण उच्च स्रोतले बताएको छ। यही बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङको नाम प्रस्ताव गरिने बताइएको छ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यावधि यही भदौ २९ गते सकिँदै छ। ‘नेकपाभित्र पनि माओवादी खेमा घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएको तर एमाले खेमा घिसिङको विकल्प खोज्नुपर्नेमा रहेको भए पनि घिसिङको पक्षमा नै सहमति भएको बुझिएको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो।

यसअघि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। तर, ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले भने प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको प्रस्तावको सम्बन्धमा अहिलेसम्म मन्त्रालयले कुनै तयारी नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।

घिसिङको समयावधि सकिन एक साताभन्दा कम समय बाँकि रहँदा अहिलेसम्म कसैले पनि उम्मेदारी दाबी गरेको देखिँदैन। कथित हल्ला बाहेक खुलेर कोही पनि आफ्नो दावी लिएर नआएका कारण पनि घिसिङको निरन्तरता तर्फ नै संकेत गएको स्रोतको भनाइ छ।

प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख एवं उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने बहालवाला कर्मचारीबाट बलियो दाबेदार हुन्। प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी शान्तिलक्ष्मी शाक्य पनि कार्यकारी निर्देशकको दौडमा रहेको हल्ला छ।

प्रसारणलाइन विज्ञ हितेन्द्र शाक्य, तत्कालीन विद्युतीय महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष डा. जगतकुमार भुसालको नाममा पनि दाबेदारी नसुनिएको होइन। पछिल्लो समय प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले कुलमानको विरुद्घमा देखिएकाले उनी पनि त्यसका दाबेदार हुन् भन्ने बजारमा हल्ला छ।

‘प्राधिकरणका सबै कर्मचारी नै कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ सरको नै निरन्तरता होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यही कारण पनि प्राधिकरण भित्रबाट अरु कसैको दाबेदारी नआएको हो’, स्रोत बताउँछ। सामाजिक सञ्जालले पनि खुलेर नै कुलमानको समर्थन गरिरहेको देखिन्छ।

२०७२ भदौ २९ गते कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुँदा मुलुक दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो। पदबहाली गरेको करिब दुई वर्षमा लोडसेडिङ हटेदेखि उज्यालो नेपालको संवाहक भन्दै सबै जस कुलमानको पोल्टामा गएको देखिन्छ।

यस्तै घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई १२ अर्ब रुपैयाँसम्म नाफामा लैजाने, विद्युत् चुहावटलाई १५ प्रतिशतसम्म झार्नेलगायत कामलाई कुलमान कार्यकालको सकारात्मक पाटो हो। अझै प्राधिकरणका चुनौती धेरै भएकाले पनि कुलमान दोहोरिनुपर्ने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।

चाँडै नै निजी क्षेत्रबाट करिब नौ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिँदै छ। यसका लागि विद्युत् निर्यात गर्ने वातावरण बनाउने, आन्तरिक खपत बढाउने, प्राधिकरण ऐन पुनर्संरचनाका विषयजस्ता कुरा सम्हाल्न संस्थान बुझेको व्यक्ति घिसिङ भएकाले उनको निरन्तरता आवश्यक भएको बताइएको छ।

नियुक्ति व्यवस्था

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ ले प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा समितिले एक जना महाप्रबन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारले एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ । सोही बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिाषद्को बैठकमा प्रस्ताव गर्नेछ र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति दिने प्रावधान छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट