काठमाडौँ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण तथा मोबाइल फोन इम्पोर्टस एसोसियसनद्धारा काठमाडौँको सोल्टी होटलमा आयोजित ‘मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम’ (MDMS) को संयुक्त कार्यशाला गोष्ठी २०७९ साउन २६ गते सोल्टी होटलमा सम्पन्न भएको छ ।

नेपालमा गैरकानुनी रुपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरुको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आउँदो भाद्र ३० बाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम –MDMS सुरु गर्ने निर्णय सहित उक्त गोष्ठी सम्पन्न गरिएको थियो । MDMS प्रणाली अनधिकृत रुपमा मोबाईल फोनहरु नेपालमा प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने उच्च प्रविधि होे ।

नेपाल मोबाइल वितरक संघ तथा अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरुको सहभागितामा सम्पन्न सो गोष्ठीमा स्वागत मन्तब्य राख्दै मोबाइल फोन इम्पोर्टस एशोसियसनका अध्यक्ष दिपक कुमार मलहोत्राले अहिलेको समयमा यसलाई गाँस, बास र कपास पछिको अति आवश्यकीय बस्तुको रुपमा मोबाइल फोन मानिन्छ तर हाल पछिल्लो समय सरकारले विलासिताको बस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मोबाइल फोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा दुख व्यक्त गर्दै सरकारको सो कार्यप्रति आपत्ति जनाउनु भएको थियो ।

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी नहोस् भन्ने उद्धेश्य राखेर मोबाइल आयतमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि गैरकानूनी मार्गबाट भन्सार छलीका फोनहरु लाखौँको सङ्ख्यामा भित्रिदा रेमिट्यान्स मार्फत स्वदेश भित्रिने डलरमा समेत नकारात्मक असर पुग्नुका साथै सरकारले अरवौँ राजश्वसमेत गुमाउनु परेको तथ्यलाई समेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

गैरकानुनी रुपमा भित्रिने फोनहरु मध्ये चोरीका, रिफर्बिस फोनहरु समेत आउने हुँदा एकातिर आम उपभोक्ताहरु ठगीमा पर्ने गरेका छन् भने अर्कातिर राजस्व घट्ने तथा मोबाइल व्यवसायीको व्यापारमा व्यापक गिरावट आई कर्मचारीहरुको कटौती सम्म गर्नुपर्ने वाध्यताले हजारौँको सङ्ख्यामा बेरोजगारी दर वृद्धि हुने अवस्था आएको तथ्य प्रष्ट गर्नुभयो ।

मोबाइल फोनको व्यवसायमा देखिएको यो अनधिकृत आयातबाट उत्पन्न भयावह स्थितिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा समेत कठिनाइ भइरहेको हुँदा ःम्ःक् लागु गर्न अब ढिला गर्न नहुने कुरा पनि अध्यक्ष मलहोत्राले राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा MPIA का उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले आउँदो भदौ ३० देखि औपचारिक रुपमा MDMS शुरुवात हुने र यसको दुई देखि तीन महिनामा सतःप्रतिशत लागु हुनेछ ।

यो दुई–तीन महिनाको समयमा पुराना फोनलाई दर्ता गर्ने समयावधि प्रदान गर्ने हो र भदौ ३० उप्रान्त नेपालमा अनधिकृत आयातित मोबाईल सुचारु÷चल्ने छैन ।

यो कुरामा नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले सतःप्रतिशत प्रतिबद्वता दिएको छ त्यसकारण यसमा कुनैपनि शंका उपशंकाको ठाउँ रहने छैन ।

यो व्यवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्पूर्ण मोबाईल व्यवसायीहरुलाई मात्र नभई देशका सुरक्षासँग पनि जोडिएको कारणले गर्दा हामी सबैले यसलाई सफल तुल्याउने दायित्व वहन गर्नुपर्दछ ।

यो योजनाबाट अर्थमन्त्रालयको राजस्व वृद्विमा ठूलो योगदान पु¥याउने छ । देशलाई नै चाहिने अति आवश्यक बृहत योजनालाई हामी सबै मिलेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भनाई उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्र लाल हाडाले MDMS को महत्व, विशेषता र प्रबिधिक पक्षबारे व्यापक विश्लेषण गर्दै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै अर्का नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक रेवती राम पन्तले MDMS BYLAWS 2075 का बारेमा बुँदागत रुपमा व्यख्या विश्लेषण गर्दै यसको औचित्य र आवश्यकता प्रष्ट पार्नु भएको थियो ।

गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा NTC, NCELL, Smartcell, MPIA, NMDA / FNDBA लगायतका प्रतिनिधिहरुले पनि आ–आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले देशको नियम र कानुनभित्र रही सम्बन्धित सरोकारवाला सबैसँग सहकार्य गरी जतिसक्दो चाँडो MDMS लागु गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दैै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष  पुरुषोत्तम खनालले अब कुनै विशेष परिस्थिति बाहेक आगामी भदौ ३० बाट MDMS सिस्टम शुरु गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो ।