काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले गत वर्ष खरिद गरेको डीएपी मल गुणस्तरहीन रहेको ठहर सहित कम्पनीका पदाधिकारी, प्रयोगशाला र आपूर्तीकर्ता बिरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो माग दाबी सहित आज पुस १८ गते आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

आयोगले कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्र वहादुर भण्डारी, प्रवन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप–प्रबन्धक पुष्कर दिप बुढा, नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टेफिक प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सुनिलबाबु खत्री, महेन्द्र कुमार डागा, भोलानाथ चौधरी र मनोज आचार्य र आपूर्तीकर्ता जोशी बीज हाउस प्रा.लि. काठमाडौ‌ तथा प्रतिवादी विनित जोशी उपर मुद्धा दर्ता गरेको प्रवक्ता सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालले बताएका छन् ।

प्रवक्ता रिसालका अनुसार आयोगको अनुसन्धानमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का नम्बर ८९ /०७७/०७८ बाट खरिद गरेको डिएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कर्मचारीहरु र आपूर्तिकर्ता समेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५, एवं सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली,२०६४ बिपरित कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले बिना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टेफिक प्रा.लि. लाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाएको अभियोग पत्रमा आरोप लगाएको छ ।

यस्तै ठेक्कावाट प्राप्त मलको नमुना परीक्षण गर्दा डिएपी मलको स्पेशिफिकेशन अनुसार मोस्चर अधिकतम १.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १२.४ प्रतिशत, नाइट्रोजन अधिकतम १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १४.२ प्रतिशत, अमोनियाकल नाइट्रोजन न्युनतम १७ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३.६ प्रतिशत, फस्फोरस न्युनतम ४६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४५.१ प्रतिशत र पानीमा घुलनशील फास्फेट न्युनमत ४१ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३३.१ प्रतिशत रहेको प्रमाण नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिएको छ ।

आयोगले प्राप्त गरेको परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त मल तोकिएको स्पेशिफिकेशन भन्दा कम गुणस्तरको रहेको देखिएबाट कम्पनीले तयार गरेको स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा पेश गरे गराएको देखिनुका साथै सोही प्रतिवेदन समेतका आधारमा आपूर्तिकर्तालाई कूल रकमको ९० प्रतिशतले हुन आउने रकम १अर्व ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बहत्तर पैसा भुक्तानीसमेत भई उक्त सरकारी रकम हानि नोक्सानी भएको पुष्टी हुन आएको ठहर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार गैरकानूनी रुपमा गुणस्तर परिक्षण लगायतका कार्यहरु गर्ने गरी जिम्मा दिई उक्त आयातित मल कम्पनीको स्वीकृत स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तरको रहेको भन्ने गलत प्रतिवेदन तयार गरी तथा गर्न लगाई सोही प्रतिवेदनलाई आधार देखाई आपूर्ति भएको कम गुणस्तरको मल स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई आयात भएको मलको ९० प्रतिशत भुक्तानीसमेत दिने निर्णय तथा भुक्तानी एवं कानुन विपरित सर्वेयर नियुक्ती प्रक्रियामा कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्र वहादुर भण्डारी, प्रवन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप–प्रबन्धक पुष्कर दिप बुढा संलग्न थिए ।

उनीहरु बिरुद्ध डिएपी मलको ९० प्रतिशत बापत हुन आउने १ अर्व ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) तथा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) अनुसारको सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

आयोगले गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टेफिक प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा उक्त संस्थाको मुख्य ब्यक्ति, सोही संस्थामा ल्याव निर्देशकको जिम्मेवारीमा रही परीक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने सुनिलबाबु खत्री, तथा आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहेको अवस्थामा समेत परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय तथा कम्पनी कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने सो संस्थामा कार्यरत सिनियर सर्भेयर महेन्द्र कुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी तथा कम्पनी र नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टेफिक प्रा.लि. बीच संस्थाका तर्फवाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्य समेतको उक्त कसुरमा संलग्नता देखिएकोले उनीहरु बिरुद्ध बिगो १ अर्व ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (४) को कसुरमा सजाय हुन मागदावी लिइएको छ ।

यस्तै आयोगले कम्पनीको स्वीकृत स्पेशिफिकेशनको गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको डिएपी मल आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता जोशी बीज हाउस प्रा.लि. काठमाडौ‌का तर्फबाट कम्पनीलाई डिएपी मल आपूर्ति गरी सोको ९० प्रतिशतले हुन आउने रकम १ अर्व ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ भुक्तानी लिई ठेक्का सम्झौता बमोजिमको शर्त उल्लंघन गरेको देखिँदा जोशी बीज हाउस प्रा.लि. काठमाडौ‌ तथा प्रतिवादी विनित जोशी बिरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (४) बमोजिम १ अर्व ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ रकम बराबरको विगो कायम आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता रिसालले बताएका छन् ।