काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा पराजित भएको तोड सहन नसकि आवेश र भावनामा आएर रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएका थिए । रिजालले राजीनामा दिएपछि अहिले संघीय गठबन्धन सरकारमा दुईवटा मन्त्रालय रक्षा र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रिक्त भएको अवस्था छ ।

रिजालको भने यतिबेला एकसाथ तीन संयोग परेको छ । कांग्रेसमा महामन्त्रीको उम्मेदवार हुनु, लज्जास्पद पराजय भोग्नु र आफ्नो लगानीको एपेक्स कलेज बेच्नु एकैसाथ जस्तै भएको छ । स्रोतका अनुसार एपेक्स कलेज करिब ६० करोड रुपैयाँमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई बेचेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटाबाट उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि एउटा मन्त्रालय पहिलादेखि नै खाली थियो । यी दुई मन्त्रालयमाको मन्त्री हुन कांग्रेसमा हानथाप शुरू भएको छ।

अझ कांग्रेस र गठबन्धन दलमा पनि यी दुई मन्त्रालय मध्ये एक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मागि रहेको छ भने अर्को मन्त्रालय नेकपा (माओवादी) केन्द्रले भाग खोजिरहेको छ। तर कांग्रेसले अन्य गठबन्धन दललाई यी मन्त्रालय दिन चाहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग मन्त्रालयमा आफ्नै मान्छे विना विभागिय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन खोजेका छन। तर, कांग्रेस महाधिवेशन प्रभावित हुने भन्दै उनले त्यसलाई रोकेर विभिन्न नेताहरुलाई आश्वासन दिएका थिए ।

महाधिवेशनमा प्रभाव राख्ने सक्ने सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन सहित देउवाले उक्त मन्त्रालय रिक्त राखेको कांग्रेसमा चर्चा पनि चलेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री भएका हमालले राजीनामा दिएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्ना नेता मेटमणी चौधरीलाई उक्त मन्त्रालय दिन आग्रह गरेको पनि कांग्रेसमा चर्चा चलेको थियो ।

त्यतिबेला मन्त्रीका आकांक्षी मेटमणि चौधरीको व्यवस्थापनका लागि नेपालले उक्त मन्त्रालय मागेको बताइएको थियो । तर, त्यसमा सहमति खोज्ने गरी छलफल भने गठबन्धनभित्र नभएको नेताहरुले बताएका छन् ।

महाधिवेशन सकिए लगत्तै निवर्तमान महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको भागमा परेको रक्षा मन्त्रालय पनि रिक्त भएपछि देउवाले अर्को एक जनालाई मन्त्री बनाउन पाउने भएका छन् ।

महाधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गर्नेमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउन रिजालको राजीनामाले सहज बनाई दिएको छ । कांग्रेस नेताहरुको चर्चा अनुसार सभापतिमा निर्वाचित गराउन सहयोग गरे वापत प्रकाशनमान सिंहलाई उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेको चर्चा पनि छ ।

तर, सिंह आफै मन्त्री हुनेभन्दा पनि उनले आफ्नो निकटको सांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रयासमा रहेको स्रोत बताउछ । पहिला सिंहले काठमाडौं १० बाट निर्वाचित सांसद राजन केसीलाई मन्त्री बनाउन खोजेका थिए ।

सिंहको मागलाई सम्बोधन नगरी रामचन्द्र पौडेलले दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सिंह रुष्ट थिए । त्यसैले अहिले सिंहले केसीलाई मन्त्री बनाउन सक्ने कांग्रेसभित्र चर्चा सुरु भएको छ । दुईमध्ये एउटा कोटा केसीले लिने भएपछि बाँकी अर्को कोटामा यदि डा. शशांक कोइरालाले सहमति दिएमा विजय गच्छदारको सिफारिशमा कुनै सांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्ने विश्लेषण पनि कांग्रेसमा भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालय भाग लगाएर अर्को दललाई दिने पक्षमा भने नरहेको कांग्रेसका नेताको दावी रहेको छ । तर, रिजाल संस्थापन इतरबाट मन्त्री भएकोले संस्थापन इतरको डा.शेखर कोइराल, डा।शशांक समूहको सांसद मन्त्री हुन सक्ने आंकलन पनि गरिएको छ । रक्षा मन्त्री हुन सुजता कोइरालाले पनि खोजि रहेकी छिन्।

त्यस्तो अवस्थामा उक्त समूहले कसलाई सिफारिश गर्छ भन्ने चाहिं अस्पष्ट छ । उनीहरुले भागबण्डाको राजनीति नगर्ने दावी गरेका कारण त्यस्तो भएपनि अनौपचारिक रुपमा कोइराला समूहकै एक सांसदलाई देउवाले मन्त्री बनाउन सक्ने चर्चा भइरहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट हटाई शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति दिएको ५ महिना पूरा भएको छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले ५ महिनाको बीचमा जनताले राहत महसुस हुने गरी कुनै काम गर्न सकेको छैन । सडकमा निकै चर्चामा आएका नेताहरु रामकुमारी झाक्री, विरोध खतिवडामात्र होइन्, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा लगायतका आशा गरिएका मन्त्रीहरुले समेत मन्त्रालयको दैनिकी कामबाट बाहिर निस्केर महंगी, अभाव र बेरोजगारको मारमा परेका आम जनताका लागि काम गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रालय भागबण्डाकै झगडामा झन्डै ३ महिना विताएका गठबन्धन दलहरुले आफ्नो मातहतका मन्त्रालयका नियुक्तिहरु पनि गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च पनि गठबन्धन सरकारले गर्न सकेको छैन भने मन्त्रालयहरुको कामले पनि गति लिन सकेको छैन ।