काठमाडौं । नेपाल खानेपानी संस्थान विगत दुई महिनादेखि महाप्रवन्धक विहीन भएको छ । गत असोज २६ गते तत्कालीन महाप्रवन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसादले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएपछि संस्थान महाप्रवन्धक विहीन बनेको थियो ।

महाप्रबन्धक अवकास हुनु अगावै असोज २४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्रीमा उमाकान्त चौधरीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको दुई महिना भन्दा बढी समय भैसक्दा पनि खानेपानी संस्थानमा महाप्रवन्धक नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढन सकिरहेको छैन।

आम मानिसको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नेपाल खानेपानी संस्थानमा लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पानी उपभोक्तामा परेको छ ।

तर, यो विषयमा मन्त्री चौधरी र सचिव प्रमिला शाक्य बज्राचार्य थोरै पनि संवेदनशील हुन सकेका छैनन् । सचिव शाक्यको नेतृत्वमा मन्त्रालयले सक्रियता देखाउन सकेको छैन। सचिव मन्त्रालयका कामप्रति गैरजिम्मेवार भएर बसेकी छिन। मन्त्री चौधरी र सचिव शाक्य बज्राचार्यकै कारणले संस्थानमा महाप्रवन्धक नियुक्त हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।

यतिवेला संस्थान निमित्तको भरमा संचालन भइरहेको छ । निमित्त महाप्रवन्धकलाई दैनिक कार्य संचालनबाहेक अन्य अधिकार हुँदैन । जसका कारण उपत्यका बाहिर खानेपानी संस्थानसँग सम्बन्धित कुनै पनि लक्षित कार्यक्रम र कामहरू आर्थिक वर्षको पाँच महिना अवधि समाप्त हुँदा पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैनन् ।

असार मसान्तमा नै संस्थानले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पास गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाइसकेको छ । भदौ वा असोज महिना भित्र टेण्डर आव्हान गरेर काम अगाडि बढाउने समयमा नै संस्थान नेतृत्वविहीन बनेकोले ती सवै प्रक्रिया रोकिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पाँच महिना बित्दा पनि आयोजना विकासको काम अघि बढ्न नसकेर ठप्प हुन पुगेको छ ।

हाल संस्थानमा ५ सय ५० कर्मचारी कार्यरत रहेका छन । उनीहरूको सरुवा बढुवा र वृत्ति विकास समेत रोकिएको छ । जसले गर्दा संस्थानले चालु आर्थिक वर्षमा लिएको कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट भइसकेको छ ।

दैनिक प्रशासनिक काम कारवाहीको साथै आयोजना र विकासको निर्धारित काम समयमा अगाडि बढाउनका लागि महाप्रवन्धकको भूमिका अनिवार्य जस्तै हुन्छ । महाप्रवन्धक नियुक्तिको विषयमा बारम्वार संस्थानका कर्मचारी संघ( संगठनका नेताहरूले खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री उमाकान्त चौधरी र सचिव शाक्य बज्राचार्यलाई पटक–पटक भेटि ध्यानाकर्षण गराए पनि मन्त्री चौधरी र सचिव बज्राचार्यले नसुनेको कर्मचारी संघ( संगठनका नेताहरूको गुनासो छ ।

सचिव बज्राचार्य सरुवा हुने डरले मन्त्री चौधरीको जुनसुकै निर्देशन र निर्णयमा सहमति जनाउँदै आएकी छिन । सचिव बज्राचार्यमा निर्णय गर्ने क्षमताको समेत कमी रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन ।

त्यसको फाइदा मन्त्री चौधरीले भरपुर रुपमा उठाएको बताइन्छ । सचिव बज्राचार्यले महाप्रवन्धक नियुक्तिको लागि मन्त्री चौधरीलाई दवाव दिन नसक्दा कै परिणाम संस्थान महाप्रवन्धकविहीन हुन पुगेको गुनासो छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा संस्थानले गर्दै आएको खानेपानीको जिम्मा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल) ले पाएको छ । तर, उपत्यका बाहिर जिल्लामा भने संस्थानको भूमिका अनिवार्य र प्रभावकारी रहेको छ ।

स्थानीय सरकारले संस्थानको सेवा प्रभावकारी हुनु पर्ने भन्दै नगरपालिका र गाउँपालिकाले संस्थानको सेवा छिटोछरितो हुनु परयो भन्दै माग गर्दै मन्त्रालयमा निरन्तर पत्रचार गरेका छन ।

यो विषयमा मन्त्री चौधरीको थोरै पनि ध्यान नदिएको गुनासो मन्त्रालय र संस्थानका कर्मचारी गरेका छन । मन्त्री चौधरीको ध्यान भने यतिखेर नियुक्ति, सरुवा, आर्जन र ठूला आयोजना प्रमुखको सरुवातर्फ मात्र जान थालेको छ ।

गत असार अन्तिम र साउनको पहिलो हप्तामा परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबजार बगरमा परिणत हुन पुग्यो । काठमाडौं आइपुगेको मेलम्ची पानीको मुहानमा नराम्ररी क्षति हुनपुगेको छ ।

अव आयोजना मर्मत संभारका लागि मात्रै पचासौं करोड रकम खर्च लाग्ने भएको छ । यतिखेर मन्त्रीको ध्यान आयोजना मर्मतको नाममा रकम कुम्ल्याउनतिर जान थालेको कर्मचारीहरू बताउछन् ।

आगामी २०७८ चैत्रसम्म आयोजना मर्मतको काम सकेर काठमाडौंमा पानी खसाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । तर मन्त्री चौधरीको प्राथमिकता मेलम्ची आयोजनामा भन्दा पनि अन्यत्र गएको देखिन्छ ।