काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी र गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासन भत्तामा १५ प्रतिशत बढाउन बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३९२ नम्बरमा उल्लेखित १५ प्रतिशत राशन रकम वृद्धि भएको रासन रकम उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ। बजेटमा २०७८ साउनबाटै भनिए पनि कानूनी अडचनका कारण यो निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन ।

गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणले रासन भत्ता वृद्धि सम्बन्धी फाइल आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न स्वीकृत गरेका छन् । उनले बिहीबार मन्त्रिपरिसदमा लैजाने फाइल स्वीकृत गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि गत २०७८ साउन १ गतेदेखि नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले वृद्धि भएको रासन भत्ता पाउनेछन् । सरकारले जिल्लाको राशन दररेट र भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा भत्ताको रकम तय गरेको हुन्छ । त्यसैका आधारमा उनीहरूले रासन भत्ता पाउँदै आएका छन् ।