काठमाडौं । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले बताए । स्रोतकाअनुसार अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा पञ्चायती वा जुनसुकै नाममा हुने मिलापत्रलाई अपराध किटान गरिएको छ ।

बलात्कारको परिभाषालाई पनि संशोधन गर्दै अध्यादेशले जोसुकैले जोसुकैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यसअघि मुलुकी अपराध संहितामा महिला मात्र बलात्कृत हुन सक्ने गरी बलात्कारको परिभाषा गरिएको छ ।

हालै मात्र जनकपुरमा एक पुरुषले ६ बर्षको बालकको बलात्कारपछि हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर जोसुकैले जोसुकैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने प्रष्ट परिभाषामा लेखिएको स्रोतले बताएको छ ।

बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटनामा हुने सजायलाई समेत बढाइएको छ । न्युनतम सजाय घटाइएको छैन भने अधिकतम सजाय बढाइएको छ ।

साथै कुनै नाबालिग (१८ वर्षभन्दा कम उमेर) माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ ।