विभिन्न ग्रेटको सिमेन्ट बजारमा आउँदै

२९ माघ २०७६ काठमाडौं । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले अबको ४÷५ महिनामा विभिन्न ग्रेटको सिमेन्ट बजारमा आउने बताएका छन् । नेपाल सरकार सडक विभाग र सिमेन्ट उद्योग संघको संयुक्त आयोजनामा आयोजित एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
यस अघि संघिय सांसदको सार्वजनिक लेखा समितीले सिमेन्टको ग्रेटिगंलाई खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको उक्त निर्णय अनुसार उद्योगीले सिमेन्टको ग्रेट ४३ र ५३ बनाउनु पर्ने भएको थियो ।
अध्यक्ष थापाले देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागी सडक पुर्वाधार विकासले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने तथ्यलाई अंगिकार गरी नेपाल सरकारले यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी वर्षेनी उल्लेखनिय वजेटको व्यवस्था गर्ने गरेको बताए । उनले निर्माण भएका सडकहरुको दिगोपन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सके मात्र अपेक्षा गरे अनुसार सवै सेवाग्राहीले उचित फाईदा लिई देशको चौतर्फि विकासमा योगदान दिन सक्ने बताएका छन् ।
‘विभिन्न कारणवश निर्माण भएका सडकहरुको आवश्यकता अनुसार मर्मत सम्भार हन नसकेको कारणवाट एकातिर मर्मत खर्चमा वृद्धि भई थप व्यवभार थपिएको छ भने अर्कोतिर जनताको आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ। यसरी आयात गरीने सामानको गुणस्तर निश्चित गर्नुका साथै सहज उपलब्ध हुन पनि गाह्मे हुन्छ । प्राविधीक ज्ञानको कमिले गर्दा पनि यसरी निर्माण गरीने कार्यले दिगोपन सुनिश्चित गर्न सक्ने नदेखीएको हो ।’
थापाले प्रचुर मात्रामा स्वदेशमा नै उत्पादन हुने सिमेन्ट प्रयोग गरी सिमेन्ट कनक्रेट पेमेन्ट गर्न सकेमा चौतर्फि फाइदा पुग्ने बताए । उनले यसवाट स्वदेशी उद्योगलाई टेवा पुग्नुको साथै स्थानिय स्तरमा रोजगारीमा वृद्धि हुने र गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने तथा अन्य सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने हुँदा यस प्रविधीलाई व्यापक मात्रामा प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड सिमेन्ट उद्योगलाई अधिकतम सेवा दिने बताएका छन् । उनले भने, जुन उधोग देशका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले देशमा बढि राजश्व तिरिरेहेको हुन्छ, देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुगेको हुन्छ त्यस्ता उधोलाई हामीले सहयोग गर्ने पोलीसी बनाएका छौँ ।’
उक्त अन्तक्रिया कार्यक्रममा स्वरोजगार सिर्जना गर्न मद्धत मिल्ने तथ्यको समेत छलफल गरिएको छ । विशेषत वर्षा याममा सडकहरु विग्रन गई मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हँुदा यसको प्रभावकारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको छ ।