नेपालकाे अर्थतन्त्र सुधारका लागि विद्यमान तीन दर्जन भन्दा बढी ऐन कानुनमा संशाेधन गरि लचिलाे,सहज,व्यवहारिक,छिटोछरितो र पारदर्शी गर्न आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई उन्मुख बहुमत रहेकाे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रकाे विकासका लागि बाधक रहेका ऐन कानुन संशाेधन गरि ओैद्याेगिक विकासकाे वातावरण निर्माणकाे जग खाेल्न सक्छ।

त्याे सुनाैलाे अवसर याे सरकारलाई छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्याेग परिसंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्श,नेपाल निर्यात परिषद,स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूकाे संघ इप्पान,नेपाल हस्तकला महासंघ लगायतका व्यवसायिक संघ- संस्थाहरूले पनि नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्याेग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री,उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री,कृषि,वन तथा पर्यावरण मन्त्री,अर्थ मन्त्री,पुर्वाधार विकास मन्त्री,संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीलाई सुझाव दिदै आएका छन।

पछिल्लो चरणमा भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वयम् प्राथमिकताकासाथ उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भेटेर उनीहरूका समस्या सुनेका छन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पनि उद्यमी व्यवसायी संघ- संगठनहरूलाई इमेल र पत्राचार गरेर कानूनमा सुधारसहितको आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागे अनुसारकाे सुझाव नेपाल उद्याेग वाणिज् महासंघ लगायतका संघ- संस्थाहरूले पनि दिइसकेका छन ।

उद्यमी व्यवसायीहरूले लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान कानुनी, कार्यविधिगत तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारसमक्ष सुझाव दिदै आएका छन।

नेपालकाे ओैद्याेगिक र व्यवसायिक सहित आर्थिक विकासका लागि विभिन्न तीन दर्जन प्रकारका ऐन तथा कानुनमा समसामयिक परिमार्जन, थप तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सुरक्षित, पारदर्शी र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउन तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउन आवश्यक छ । सरकार निजी क्षेत्रीबीच संवाददेखि कर प्रणालीमा स्पष्टता गर्न आवश्यक छ ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । व्यावसायिक कारोबार तथा आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोड्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न, धरौटी तथा अग्रिम जमानतजस्ता कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

त्यसैगरी कर प्रणालीलाई सरल र एकीकृत बनाउन आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा सालवसाली आर्थिक ऐनमा छरिएर रहेका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर व्याख्यासहितको एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्नुपर्छ। भ्याटमा बहुदर कर,आयकरकाे दर २९ प्रतिशत भन्दा नबढाउने,कम्तिमा पाँच वर्ष कर,भ्याट,अन्तशुल्क,शुल्कका दर स्थिर राख्ने, कर कानुनमा हुने बारम्बारका परिवर्तन, विभिन्न निकायबाट हुने फरक–फरक व्याख्या तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाएर सहज, पारदर्शी र अनुमानयोग्य कर प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ ।

सबै जिल्लाहरूमा करदाता सेवा कार्यालयको पुनःस्थापना तथा विस्तार,सबै जिल्लामा यातायात कार्यालय स्थापना,बढी दाखिला भएको करको स्वचालित फिर्ता र तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए बैंककाे साधारण ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। कर विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र गठन गर्नु पर्दछ ।

भन्सार प्रणालीलाई सहज बनाउन स्वचालित भन्सार मूल्याङ्कन तथा जोखिममा आधारित, छरितो र पारदर्शी जाँचपास प्रणाली लागू गर्नु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिना सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

उद्योगका मेसिनरी तथा उपकरण वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता वा प्रतिस्थापन गर्दा भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउन,पासबुक तथा वाण्डेड सुविधाअन्तर्गत तयारी वस्तुको निकासी समयावधि बढाउन र औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने केही वस्तुको आयातमा रहेको कोटा प्रणाली हटाउन आवश्यक छ ।

घर जग्गाकाे काराेवारमा बृद्वि ल्याउन लाभांश करकाे सीमा ३ र ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने र रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि ३ र ५ प्रतिशतमा सिमित गर्नु पर्दछ। यस्ताे कर कम्तिमा २०/२५ वर्ष स्थिर बनाइनु पर्दछ। मदिरा,बियर,हल्का पेय पदार्थ,चुराेट,खैनी,सुर्ति,गुटका जस्ता वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क पनि कम्तिमा पाँच वर्ष स्थिर कर लगाउन पर्छ। यस्ता मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुकाे आयात प्रतिबन्ध लगाउने र यस्ता वस्तु उत्पादनका कच्चापदार्थ र केमिकलमात्र आयात गर्न दिनु पर्छ।

यसैगरि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा समयसापेक्ष सुधार र विकासमैत्री बनाउन पर्छ ।सडक,विमानस्थल,राेपवे,केवलकार,विद्युत उत्पादन,सुरूङ,विद्युत प्रशारण लाइन,सिंचाई नहर,पुल,हाेटल,पेट्रोलियम पदार्थकाे स्टाेरेज,पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन,खानेपानीकाे पाेखरी,खानेपानी टयाङकी,टेलिफाेनकाे टावर,केवल,पाेल आदि निर्माण गर्दा निवेदन दिएकाे १५ दिनभित्र स्वीकृत दिने र एक महिनाभित्र परियाेजना स्थललाई क्लियर गरिदिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

वन कटान,वन क्षेत्रकाे जग्गा उपभाेग गर्ने र इआईए स्वीकृत दिने कार्य पनि एक महिनाभित्रै गर्ने व्यवस्था हुने गरि ऐन- कानुन संशाेधन र नयाँ कानुन बनाइनु पर्दछ। विद्युत उत्पादनकाे लागि प्रारम्भिक स्वीकृति,अध्ययन लाइसेन्स दिने,निर्माण स्वीकृति गर्ने र पिपिए गर्ने काममा पनि निवेदन दिएकाे एक महिना भित्र गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ।

यसाे हुन गयाे भने मात्र भटाभट विकास निर्माणका काम अघि बढछन। ओैद्याेगिक र व्यवसायिक स्थापनाका काम राम्रोसँग हुन्छन। स्वदेशी र विदेशी लगानी छिटाे आउँछ। देशमा एउटा व्यवसायिक र ओैद्याेगिक लगानीको वातावरण निर्माण हुनेछ।