काठमाडौं। अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा नै स्पष्ट ताेक्न आनाकानी गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र राख्दा कानुनी विरोधाभास उत्पन्न हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन ।

संघिय संसदकाे अर्थ समितिको भदाै ८ गतेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्री डा.वाग्लेले सम्बन्धित विषय सम्बन्धित ऐनमै सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बाफिया ऐनको दफा १८(१) (ड)मा आवश्यक संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको पनि बताएका छन । बाफिया ऐनको दफा १८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था रहेकाे छ ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरेको र कारबाही भएको पाँच वर्ष नपुगेको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था रहेकाे छ ।

अर्थ मन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था गर्दा बाफियासँग नमिल्ने अवस्था आउने भएकाले बाफियामै संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट बताएका छन । अर्थ समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीसहित सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नसिहत पाएका व्यक्तिसमेत सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहरिन सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने धारणा राखेका थिए ।

कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पनि सम्बन्धित विधेयकमै संशोधन गरी बाफियामा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका थिए । दफाबार छलफलमा रहेको राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकले हरेक वर्ष साउन १ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था समेत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकमा दफा २५, ४१ लगायतका संसोधन प्रस्ताव उपर छलफल गरी निर्णय भएको छ । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल जारी रहेकाे छ । यी दुई ऐन छिट्टै संशाेधन हुन सके बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा सुशासन कायम,ऋणकाे माग बढाउन,ब्याज दर स्थिर  राख्न,उत्पादन  क्षेत्रमा लगानी बढाउन र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रकाे नियमन प्रभावकारी हुन सक्छ ।