काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमको उपकरण राखिएका घर तथा जग्गाको भाडा नतिरेको आरोपमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

बैंकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिइओ पाण्डेको पक्राउप्रति आपत्ति जनाएको छ भने नेपाल बैंकर्स संघले पनि बैंकको व्यवसायिक कार्यसम्पादन र कर्जा असुलीको कानुनी प्रक्रियालाई लिएर सिइओमाथि गरिएको कारबाहीप्रति गम्भीर चासो देखाएको छ।

यस विषयमा रणनीति बनाउन बैंकरहरूको आकस्मिक बैठक बस्ने तयारी भइरहेको एक बैँकरले देशसञ्चारसँग बताए।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मंगलबार राति सिइओ पाण्डेलाई ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो।

बैंकले भने स्मार्ट टेलिकमको उपकरण लिलामीबाट प्राप्त रकम सुरक्षित रहेको र प्रक्रियागत रूपमा मात्र भुक्तानी भइरहेको उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बैँकले उल्लेख गरेको छ।

स्मार्ट टेलिकमले इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले उक्त संस्थाका उपकरणहरू ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिलामी गरेको थियो। उक्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण (सिन्डिकेटेड लोन) को सावाँ(ब्याजमा मिलान गरिएको थियो भने बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ घरभाडा र अन्य बक्यौता तिर्न छुट्टै खातामा राखिएको बैंकले बताएको छ।

‘सम्बन्धित घरधनी र जग्गाधनीहरूले आवश्यक कानुनी प्रमाण पेश गरेपछि मात्र रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया छ। प्रमाणबिना रकम वितरण गर्न नमिल्ने हुनाले उक्त रकम ‘अर्नेस्ट मनी अक्सन अकाउन्ट’ मा सुरक्षित राखिएको छ,’ इन्भेस्टमेन्ट बैँकले भनेको छ।

सिइओ पाण्डेको पक्राउलाई लिएर बैंकिङ क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भएको छ। बैंकका प्रतिनिधिहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सुपरिवेक्षण विभागका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीको प्रक्रियामा बैंकको पहिलो अधिकार रहने र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको बताएको छ।

सीआईबीले भने जग्गाधनीहरूको उजुरी र रकम हिनामिनाको आशंकामा अनुसन्धानका लागि पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ। यद्यपि बैंकले भने भाडा तिर्नैका लागि ३८ करोड रुपैयाँ सुरक्षित राखेको अवस्थामा ‘हिनामिना’ को आरोप लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ।