काठमाडौँ । सरकारले अन्तरिम अवधिमा राहदानी अभाव नहोस् भनेर हालकै आपूर्तिकर्ताबाटै सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए अनुसार नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी हुनुअघि आवश्यक पर्ने अन्तरिम आपूर्तिको व्यवस्था गर्नु सरकारले प्राथमिकताका रुपमा लिएको हो।

मन्त्री खरेलका अनुसार राहदानी विभागलाई हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगै भेरियसन आदेशमार्फत सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

फ्रान्सेली कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द भएपछि देखिएको राहदानी अभाव समाधानका लागि सरकारले यही विकल्प छान्ने तयारी गर्दै आएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता प्रक्रियामा केही समय लाग्ने देखिएपछि अन्तरिम अवधिमा राहदानी वितरण रोकिन नदिन तत्काल आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको हो।

बैठकले ऊर्जा सहकार्यका विषयमा नेपाल–बंगलादेशबीच स्थापित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको नेपाली टोलीलाई स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ।

मंसिर १० र ११ गते ढाकामा आयोजना हुने उक्त बैठकमा दुई देशबीच विद्युत् निर्यात–आयात, प्रसारण लाइन विस्तार तथा आगामी उर्जा परियोजनामा सहकार्यका एजेन्डाहरू छलफल हुने बताइएको छ।

त्यस्तै बैठकले लुम्बिनी विकास कोष तथा लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

संस्थागत व्यवस्थापन, संरचना सुधार तथा विकास परियोजनाको गतिशीलतामा नेतृत्व पुर्‍याउन सरकारले नयाँ सदस्य–सचिव मनोनीत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

साथै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा दिने निर्णय गरेको छ।

सेनाको आन्तरिक संरचना, नेतृत्व क्षमताको उपयोग तथा जिम्मेवारीका आधारमा गरिएको नियमित बढुवाले संस्थागत दक्षता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।