काठमाडौँ । खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागमा छ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको मोबाइल भ्यान बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

खाद्यजन्य पदार्थको स्थलगत परीक्षण तथा अनुगमनका लागि छ वर्षअघि खरिद गरिएको ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान’ खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।

मुद्दा चलाएपछि विभागको परिसरमा सो भ्यान थन्काएर राखिएको थियो । विशेष अदालतले मुद्दाको किनारा लगाएपछि पनि धेरै समयदेखि त्यत्तिकै अलपत्र जस्तै राखिएको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ । सरकारको उद्देश्य अनुसार वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यानको सदुपयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री अधिकारीले जनताले गुणस्तरहीन खाद्य र पेयजन्य पदार्थ खानुपर्ने अवस्थामा केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न यसले सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।

जनताले अखाद्य वस्तु खानुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउने उद्देश्यले नै ठुलो लगानीसहित सरकारले मोबाइल भ्यान खरिद गरेको बताउँदै उहाँले स्थलगत अनुगमनमा खाद्य र पेयजन्य पदार्थको सङ्कलित नमुना भ्यानको सहयोगमा परीक्षण हुने बताउनुभयो ।

परीक्षणको व्रmममा प्रतिकूल भेटिए सोही स्थानमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भ्यान खरिद गरिएको हो ।

आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको पाइएमा कारबाही हुने बताउँदै मन्त्री अधिकारीले जनताको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा केही नहुने बताउनुभयो ।

“समस्याहरू छन्थि–ए तर जुन उद्देश्यका लागि राज्यले लगानी गरेको छ त्यसलाई अलपत्र बनाउन हुँदैन थियो, यो भ्यान सञ्चालनमा आयो म खुसी छु,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले सुरुमा उपत्यका र त्यसपछि राजमार्गकेन्द्रित रहेर अनुगमन थाल्न निर्देशन दिनुभयो । कृषि मन्त्रालय मातहतको खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले २०७५ सालमा दुई÷दुई मोबाइल भ्यान खरिद गरिएको थियो तर खरिद प्रक्रियामा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५५८ रुपियाँ अनियमितता भएको भन्दै सो मोबाइल भ्यानमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असार ५ गते विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५५८ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो तर विशेष अदालतले २०७९ वैशाख २५ गते नै विभागलाई उक्त मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिएको थियो ।

उद्देश्य अनुरूपको कार्यमा वेल इक्विप्ट मोबाइल भ्यानहरू प्रयोग गरी तीन महिनाभित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल र अदालतमा समेत तीन महिनासम्म मासिक रूपमा  उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो तर सो भ्यान सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।