बैंकहरुको लाभांश घोषणा र स्वीकृतिमा राष्ट्र बैंकको कडाइ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको नगद तथा बोनश लाभांश घोषणामा केही कडाइ गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ मा प्रथम संशोधन गर्दै लाभांश घोषणामा केही कडाइ गरेको छ।
विगत दुई तीन वर्षदेखि मुलुकमा आर्थिक मन्दि भएर कर्जाको साबा र ब्याज उठन नसकेको र खराब कर्जा केही प्रतिशत बढेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गई भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना रहने, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम मूल्यांकन एवं जोखिम न्यूनीकरण,आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ भई नसकेको,तरलताको स्थिति सहज हुँदा पनि पुँजीकोष पर्याप्त नरहेको कारणले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतासमेत प्रभावित हुन सक्ने तथा कतिपय अवस्थामा कर्जा निरन्तर नवीकरण गरी कर्जा वर्गीकरण समेत प्रभावित हुन सक्ने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीलाई थप सबल गराई,संस्थालाई बढी सुदृढ गराउने गरी लाभांश स्वीकृत प्रयोजनका लागि कडा मापदण्ड तय गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ। जनताको निक्षेप फिर्तामा भविष्यमा समस्या नआवस भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबल बनाउन लाभांश वितरणलाई केही कम गरि खराब कर्जा जोखिम कोषलाई सबल बनाउन खोजिएको छ।
लाभांश स्वीकृतिको नयाँ व्यवस्था
१. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४७ उपदफा ९२० अनुसार निम्न अवस्था पूरा गरेमा मात्र नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिनेः(
क. सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको,
ख. अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको,
ग. तोकिएको पुँजी कायम गरेको,
घ. तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको,
ङ. सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको,
च. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको,
छ. सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्रीबितरण गरेको।
२. शेयर प्रिमियम तथा बार्गेन पर्चेज गेनको रकमबाट नगद लाभांश घोषणा एवं वितरण गर्न स्वीकृति नदिने।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य इजाजपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेका संस्थापक शेयर लगानी ९क्रस होल्डिङ० बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर लाभांश वितरण रोक्का राख्ने।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बाहेक अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरेको लगानी बिक्री गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्न रोक्का राख्ने। तर, ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा यसअघि नै शेयर लिई कायम रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू नहुने।
५. इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणारवितरण गर्न स्वीकृति नदिने।
६. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही कार्यान्वयन भई उक्त अवधिसम्ममा त्यस्तो कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति नदिने।
७. ‘क’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु तथा ‘ख’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क–२०१५ तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरुले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क–२०१८ अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पश्चात सुपरिवेक्षकीय समायोजनसहित कमन इक्विटी टायर–१ रेसियोका आधारमा तथा प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजनपश्चात बफरसहित तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी तथा पुँजीकोष वा सोभन्दा बढी कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने।
‘ख -राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकबाहेक०’, ग र घ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क–२००७ (अपडेटेड जुलाई, २००८) र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं. १ बमोजिमको व्यवस्थाअनुसार इजाजतप्राप्त संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पुँजीमा कम्तिमा ०.५ प्रतिशत र पुँजीकोषमा कम्तीमा १ प्रतिशत बफर कायम गर्न उपयुक्त हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजनसहित देहायबमोजिमको पुँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने।
क. ‘ख (राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकबाहेक)’ र ग वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा प्राथमिक पुँजी ६।५ प्रतिशत र पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको,
ख. ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा पुँजीकोष ९ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको,तर, बोनस शेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकमबराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने।
८. समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अन्तरबैंक लगानी, निक्षेप, कर्जा लगायतका दाबीमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न लगाउने। त्यसैगरी विविध समस्यामा रही धितो लगायतका सम्पत्ति रोक्का रहेका ग्राहकको
कर्जामा समेत शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने। तर, माथि उल्लिखित दाबीहरुमा रहेको धितो बिक्री गर्न यस बैंकले बन्देज लगाएको वा सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले बिक्री गर्न वा रोक्का फकुवा गर्न पहल गरेको भए कम्तीमा शंकास्पद वर्गको कर्जामा कायम हुनुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने ।























