काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको राहत तथा उद्धार कार्यका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनलाई अर्थ मन्त्रालयले तीव्र बनाएको छ ।

खास गरी राहत तथा उद्धारका लागि स्रोत अभाव हुन नदिने गरी काम गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले सरोकारवाला सबै पक्षसँग समन्वय गरी आर्थिक व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार राहत तथा उद्धारमा मुख्य जिम्मेवार निकाय राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग उक्त कामका लागि चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी स्रोत उपलब्ध छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक विपत्पछिको राहत तथा उद्धारका लागि अर्थ र गृह मन्त्रालयका लागि छुट्टै २० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राहत तथा उद्धार कार्यका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने अवस्थामा मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता पनि लिन सक्ने अर्थ सचिव उपाध्यायले बताउनुभयो । यसका लागि विश्व बैङ्कबाट तुरुन्त २५ अर्ब रुपियाँ ऋण लिन सक्ने गरी कुराकानी भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । आवश्यकताका आधारमा उक्त ऋण पनि परिचालन गर्न सकिने भएकाले स्रोत व्यवस्थापन थप सहज हुने उहाँको भनाइ छ । अत्यावश्यक अवस्थामा विश्व बैङ्कबाट सदस्य राष्ट्रहरूले ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स विथ ड्र’ मार्फत यस किसिमको सुविधा उपयोग गर्न सक्छन् ।

उपलब्ध स्रोतबाट पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा थप वैदेशिक सहायताका लागि एसियाली विकास बैङ्क तथा द्विपक्षीय साझेदारहरूसँग पनि आग्रह गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । “वैदेशिक सहायताका विभिन्न विकल्प रहेकाले आवश्यकता अनुसार विकास साझेदारहरूसँग छलफल गर्छौं र गरिरहेका पनि छौँ,” सचिव उपाध्यायले भन्नुभयो ।

स्रोत व्यवस्थापनको काम सहज नभए पनि स्रोतकै अभावमा राहत तथा उद्धारका काम प्रभावित हुने अवस्था मन्त्रालयले आउन नदिने पनि उहाँले बताउनुभयो । अहिले राहत तथा उद्धारकै काम महत्वपूर्ण भएकाले त्यसपछि मात्रै क्षतिको आकलन गरेर पुनर्निर्माणको योजना बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।