काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख एवं सहरी योजना आयोगका अध्यक्ष सुनिता डंगोलले आयोगले निर्माण गरेका परियोजनाको सुन्दरता कागजमा मात्र नभइ कार्यान्वयनमा गएर नागरिकले महसुस गर्ने हुनु पर्ने बताएकी छिन् ।

आज आयोगको ७३ औँ वैठकमा ७२ औँ वैठक र यस अघि गरिएका निर्णय तथा तयार पारिएका डीपीआर कार्यान्वयनमा विभागीय समन्वयको कुरा गर्दै उनले यस्तो बताइन् ।

‘आउँदो बैठकमा आयोग र विभागले प्रगतिको संयुक्त प्रस्तुतिकरण गर्नुहोला’ उनले भनिन्, ‘सहरी जीवन्तता बढाउन दिनको व्यवस्थापन जत्तिकै रातको अवधिमा सहरलाई जागा बनाउनु पर्छ । यसका लागि के गर्ने भन्ने होइन, कसरी गर्ने भन्ने कोणबाट काम गर्नुपर्छ ।’

स्वीकृत योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गुणस्तर कायम गराउन बैठकले योजनाहरूको अनुगमनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने निर्णय गरेको छ । सहरी योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने यस्ता टोलीले भौतिक निर्माण, सम्पदा पुनरुत्थान तथा सामाजिक विकासका कार्यहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ ।

अनुगमन टोलीले प्रत्येक दिनको प्रतिवेदन श्रव्यदृश्य र डिजिटल ढाँचामा प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आयोगको सचिवालयलाई बुझाउनुपर्नेछ । यसका लागि सूचना प्रविधि विभागलाई छुट्टै ‘प्रतिवेदन पोर्टल’ विकास गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

महानगरपालिका भित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक उद्यानहरूको दिगो व्यवस्थापन र वृक्षारोपणको मापदण्ड तयार पार्न एउटा र वृक्षरोपण तथा हरियाली प्रवर्धन मापदण्ड तर्जुमा गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यी समितिहरूलाई १५ दिनभित्र उद्यान सञ्चालन कार्यविधि र हरियाली प्रवर्धन सम्बन्धी कानुनी मापदण्डको मस्यौदा पेश गर्न समय प्रदान गरिएको छ ।

यी समितिका संयोजक सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोक्नेछन् । समितिको सदस्यमा सम्बन्धित विभाग वा कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभागका प्रमुख वा प्रतिनिधि रहनेछन् ।

महानगरभित्रका सार्वजनिक शौचालयहरूको वर्तमान अवस्था, संख्या र स्थानबारे विस्तृत अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ । समितिले सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रारुपमा नयाँ शौचालयका लागि सम्भावित स्थान पहिचान गर्ने र शौचालयमा हुनुपर्ने अनिवार्य सुविधाहरू समेटिएको अध्ययन प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेश गर्नेछ ।

विद्यालय परिसरलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य बनाउन ‘शिक्षा विभाग’लाई सहरी योजना आयोगसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, भूमिगत जलस्तर बढाउनका लागि महानगरभित्रका सार्वजनिक र सरकारी भवन परिसरमा ‘रिचार्ज पिट’ निर्माण कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सार्वजनिक निर्माण विभागलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा आयोगका उपाध्यक्षले अहिले सम्पादन भइरहेका कामका विषयमा जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत योजना मध्ये १३१ वटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको जानकारी दिए । जसमध्ये १८ वटाको तयार भइसकेका छन् ।

आयोगले ‘वसन्तपुरदेखि ठमेल’ सम्मको क्षेत्रलाई समेटेर ‘सहरी सुधार योजना’ अघि बढाएको छ । यस अन्तर्गत ठमेलका मुख्य चोकहरू नर्सिङ चोक, जे.पी.चोक, क्वबहा डबली र थहितीको सौन्दर्य अभिवृद्धि गरिनेछ ।

एआई प्रविधिको प्रयोग गरी तयार पारिएको डिजाइन अनुसार सडकमा कलात्मक बुट्टाहरू, व्यवस्थित ढल र पर्यटकीय आकर्षण बढाइनेछ । योजनामा सडक बत्ती र पोल, ढुङ्गा र काठबाट बनेका सार्वजनिक कुर्सीहरु, फूल रोप्ने गमलाहरू र अपाङ्गतामैत्री डिजाइन समावेश छन् ।

ठमेल क्षेत्रमा बढ्दो पार्किङ समस्या समाधान गर्न २५० वटा सवारी साधन अटाउने पार्किङ स्थल पहिचान गरी अनलाइन बुकिङ योजना अगाडि बढाएको छ ।

सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन आयोगले सङ्कटा मन्दिरको जीर्णोद्धार, श्रीगणेश र श्रीभैरव द्यःछें (वसन्तपुर) निर्माण, मणिसिंह महाविहार द्यःछेँ, वटु फल्चा जस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण र अभिलेखीकरण गरिरहेको छ ।

यस्तै स्वयम्भूदेखि डल्लु पुलसम्मका घरहरुको मोहडा ‘फसाड’ सुधार गरी पुरानै स्वरूपमा फर्काउने योजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा ७० वटा घरहरुको नक्साङ्कनको काम भइरहेको छ ।

आयोगले महानगरपालिका भित्रका ८३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइको ‘बेसलाइन सर्भे’ सम्पन्न गरेको छ ।

छात्राको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी ज्ञानोदय, जनकल्याण, र गीता माता लगायतका विद्यालयहरूमा सेनेटरी प्याड विसर्जन गर्ने मेसिन जडानको सूची तयार पारिएको छ । साथै, विद्यालयहरूमा जमिनमुनि पानी पुनःभरणका लागि ‘रिचार्ज पिट’ निर्माण गर्ने योजनालाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिँदैछ ।

महानगरपालिकाको सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘जीआईएस’मा आधारित घरधुरी प्रोफाइल, एआईमा आधारित कल सेन्टर र एकीकृत ड्यासबोर्ड निर्माणको योजना कार्यान्वयन तयारी भइरहेको छ । परामर्शदाताले चलाइरहेका सफ्टवेयरहरूलाई महानगरको आफ्नै प्रणालीमा ‘माइग्रेसन’ गरिरहेको छ ।

महानगरभित्र हाल रहेका १५० वटा शौचालयहरूको अवस्था अध्ययन गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकालाई ‘स्मार्ट ट्वाइलेट’मा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी, बीपी पार्कमा १८० जना क्षमताको ‘एम्पीथियटर’ (खुला प्रदर्शन स्थल), बालाजु बाइसधारा पार्कको पुनरुत्थान आयोगको प्राथमिकतामा रहेका छन् ।