काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दायित्व पूरा नगर्ने १७ वटा इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती सेवा प्रदायकहरूले विगत केही आर्थिक वर्षदेखि बुझाउनुपर्ने लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता रकम दाखिला नगरेको जनाएको छ।

त्यस्तै, सेवा सञ्चालन क्षेत्र, ग्राहक विवरणलगायत माग गरिएका विवरण नियमित रूपमा पेश नगरेको, प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआएको तथा पटक–पटक पत्राचार, इमेल र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत अटेर गरेको आरोप प्राधिकरणले लगाएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम ती सेवा प्रदायकलाई ‘किन अनुमतिपत्र खारेज नगर्ने ?’ भन्दै १५ दिनभित्र आधिकारिक सफाइ पेश गर्न अन्तिम मौका दिइएको छ। प्राधिकरणले तोकिएको अवधिभित्र चित्तबुझ्दो सफाइ पेश नगरेमा नियमअनुसार अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।