काठमाडौं । मित्रराष्ट्र भारत सरकारले नेपालको आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहयोग गर्न निर्वाचन आयोग,नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ सय ५० वटा सवारीसाधन सहयोग गर्ने भएको छ।

नेपालका लागि भारतीय कार्यवाहक राजदूत डा. राकेश पाण्डेले माघ ७ गते ६१ थान ‘डबल–क्याब पिकअप’ सवारी साधन र अन्य निर्वाचन सामाग्री नेपाललाई हस्तान्तरण गरेका छन । यी सवारी साधन प्रतिनिधिदसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजन निम्ति उपहारस्वरुप उपलब्ध गराइएको हो ।

ती गाडी भारतीय कार्यवहाक राजदुत डा. पाण्डेबाट नेपालका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले बुझेका थिए । भारतले यो निर्वाचनमा ६५० थान सवारी साधन नेपाललाई उपहारस्वरुप उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । पहिलो खेपमा ६१ थान सवारीसाधन हस्तान्तरण भएको भारतीय दुतावास स्रोतले बताएको छ ।

केही दिनभित्रै मित्रराष्ट्र भारतले बाँकी ५८९ थान सवारी साधान पनि उपलब्ध गराउने छ । यी सवारी साधन नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निर्वाचन आयोगलगायतले प्रयोग गर्नेछन् ।

भारत सरकारले २०६४ सालदेखि निर्वाचनका निम्ति सवारी साधन उपलब्ध गराउदै आएको छ। यसअघिका निर्वाचनहरुमा पनि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई उपहारस्वरुप सवारी साधन उपलब्ध गराएको थियो । यसको सुरुवात २०६४ सालको निर्वाचनबाट भएको हो ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको तथ्यांक अनुसार, २०६४ चैत्र यताका निर्वाचनमा भारतले लगभग २ हजार ४ सय सवारी साधन नेपाल सरकारलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । यसपालि प्राप्त हुने सवारी संख्या यसमा जोडिएको छैन । यो पनि जोड्ने हो भने तीन हजारभन्दा बढी सवारी साधनको संख्या पुग्छ ।

नेपाल सरकारले पनि हरेक निर्वाचनमा भारत सरकारसँग सवारी साधन माग्दै आएको छ । हरेक निर्वाचनमा सवारी साधान भारतबाट अनुदानमा उपलब्ध गराइदै आएको छ । भारतले पनि निर्वाचनमा सवारीसाधन दिएर सहयोग पुरयाउदै आएको छ।

नेपाल सरकारसँग सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगका लागि सवारीसाधन खरिद गर्ने रकमको अभाव हुँदा भारत सरकारबाट आर्थिक सहयोगमा सवारीसाधन मागिदै आएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले “निर्वाचन प्रयोजनका लागि उपहारस्वरुप प्राप्त सवारी साधन निर्वाचन सकिएपछि सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने गर्छन् ।”

नेपालका सुरक्षा निकाय नेपालीको सेना,नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफ्नो नियमित बजेटबाट आवश्यक सवारी साधन खरिद नगरेको धेरै समय भएको छ । यो बजेट अभावको कारणले हो ।

नेपाल सरकारको मागपछि भारत सरकारले पहिलो पटक निर्वाचन प्रयोजनका लागि २०६४ माघ ११ गते नेपाललाई सवारी साधान उपलब्ध गराएको थियो । त्यतिबेला एक हजार २ सय वटा फोर ह्विल सवारी साधन उपलब्ध गराएको थियो ।

जसको मूल्य २ अर्ब ५६ करोड थियो ।त्यसअतिरिक्त निर्वाचन आयोगलाई २०६४ सालमा भारतले ८० वटा सवारी साधन सहयोग स्वरुप दिएको थियो । त्यसअघि भारतले राष्ट्रसंघीय मिसन ‘अनमिन’लाई ८७ वटा सवारी साधन उपलब्ध गराएको थियो ।

पहिलो संविधान सभा असफल भएपछि २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा पनि सयौं गाडी भारत सरकारसँग माग गरिएको थियो । भारतले दोस्रो संविधान सभाका बेला गृह मन्त्रालयले ७ सय १६ वटा र निर्वाचन आयोगले ४८ वटा सवारी साधन पाएका थिए ।

जसमा ४ सय ५० वटा डबल क्याव पीकअप, १ सय ३५ वटा जीप, ३० वटा कार, ७५ ओटा ट्रक, १० वटा पानी ट्यांकर र १६ वटा बस थिए ।

भारत सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ । २०७१ चैत २७ गते भारत सरकारले आयोगलाई ३५ वटा गाडी दिएको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा भारतबाट ५९ वटा सवारीसाधन पाएको थियो ।

यस्तै, २०७९ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि भारतले नेपाल सरकारलाई २ सय वटा सवारी साधन दिएको थियो । तीमध्ये १२० वटा सुरक्षा निकाय र ८० वटा निर्वाचन आयोगलाई दिइएको थियो । भारतले हालसम्म नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई झण्डै २ हजार, नेपाली सेना र निर्वाचन आयोगलाई चार सय वटा सवारी साधान उपलब्ध गरिसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, २०६४ सालमा भित्रिएका साधन चालु अवस्थामा छैनन् । २०७० मा भित्रिएको गाडी पनि चल्दैछन् । ती चलिरहेका गाडी पनि पुराना भइसकेका छन् । यसैकारण निर्वाचनको मुखमा भारतसँग सवारी साधन माग्ने र भारत सरकारले पनि सहज रूपमा दिने प्रचलन छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेलेका अनुसार “जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीका धेरै सवारी साधन जलेर नष्ट भएका थिए । यसले प्रहरीलाई सवारी साधनको अभाव बढेको छ ।” सवारीसाधन व्यक्तिगत रुपमा चलाउँदा १५–२० वर्ष आयु हुन्छ ।

कार्यालय प्रयोजनका लागि चलाउँदा सवारीसाधनको आयु १० वर्षभन्दा पनि कम हुन्छ । त्यसैले पहिलेका निर्वाचनमा ल्याइएका धेरै सवारी साधन काम नदिने खालका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी वलले पाँच वर्षअघि आफ्नो नियमित बजेटबाट २०–२५ वटा सवारी साधन खरिद गरेको थियो । त्यसपछि खरिद गरिएको छैन । सरकारले मितव्ययी हुने नीति लिएको छ । यसले गर्दा सुरक्षा निकायहरूले सवारी साधन नियमित बजेटबाट खरिद गर्न सकेका छैनन।

जेनजी प्रदर्शनमा सुरक्षा निकायका धेरै सवारी साधनमा आगजनी भएपछि निकै अप्ठेरो परेको छ । यसैकारण सवारी साधनको अभाव भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा नियमित र थप बजेटबाट सुरक्षा निकायलाई ३ सय ७७ वटा सवारी सधान खरिद गर्न लागिएको छ । यी सवारी साधन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई खरिद गर्न लागिएको छ ।