काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका–१ को चुली ढडमेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीमाथि रकम हिनामिनाको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दर्ता गरेको छ।

आयोगका अनुसार समूहका तत्कालीन अध्यक्ष अमृते दमाई, सचिव रामकुमारी राना, कोषाध्यक्ष धनसरी राना र दर्तावाल लेखापरीक्षक भोजराज शर्मा पाण्डेले विभिन्न शीर्षकमा आपसी मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक रकम दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएपछि उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको मागसहित मुद्दा दायर गरिएको हो।

अनुसन्धानका क्रममा २०७२/७३ र २०७३/७४ का वर्षमा लेखापरीक्षण खर्चका नाममा एक लाख ४० हजार रुिपयाँ निकासा गरिएकोमा वास्तविक खर्च १० हजार रुपियाँ मात्र भएको पाइएको छ। बाँकी एक लाख ३० हजार रुपियाँ व्यक्तिगत हितमा खर्च गरिएको ठहरिएको छ।

त्यसैगरी २०७४/०९/१४ को समूह बैठकका निर्णय अनुसार चार लाख ७३ हजार ३७३ रुिपयाँ खर्च गरेको दाबी गरे पनि आयोगबाट खटिएको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा सो अनुसारको काम नै नभएको प्रमाणित भएको छ।

वन हेरालु, सापटी फिर्ता, कर चुक्ता, पान नम्बर, अग्नि नियन्त्रण लगायत शीर्षकमा नक्कली बिल भौचर तयार गरी रकम हिनामिना गरिएको आयोगले जनाएको छ।

अग्नि नियन्त्रणका नाममा ९५ जनाको नाम दर्ता गरी ५२ जनालाई दुई लाख ३७ हजार ५०० रुपियाँ वितरण गरिएको देखाइए पनि वास्तविक रूपमा काम निस्शुल्क गरिएको पुष्टि भएको आयोगको भनाइ छ। लेखापरीक्षक पाण्डेले समेत नगरिएको कार्यक्रमलाई खर्च भएको देखाई गलत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

जम्मा ९ लाख ६५ हजार ८७३ रुपियाँ समूह पदाधिकारीहरूले आपसी मिलेमतोमा हिनामिना गरेको देखिएपछि अध्यक्ष दमाई र कोषाध्यक्ष रानामाथि उक्त बिगो बराबर कैद, जरिवाना र रकम असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।

सचिव रामकुमारी रानामाथि ८ लाख ४० हजार ८७३ रुपियाँ बिगो कायम गरी कैद–जरिवाना सहित कारबाहीको माग गरिएको छ। लेखापरीक्षक पाण्डेमाथि भने गलत प्रमाण पेस गरेको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजाय माग दाबी गरिएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सो प्रकरण सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि ठूुलो हानी पुर्‍याउने उद्देश्यले गरिएको बदनियतपूर्ण गतिविधि भएको स्पष्ट प्रमाण भेटिएको उल्लेख छ।