काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै ९ वटा निकायबाट पठाइएका विवरणका आधारमा विभिन्न १४ वटा कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक निकायहरूसँगका सम्झौता उल्लंघन, निर्माण तथा आपूर्तिमा गम्भीर त्रुटि, काम सम्झौताअनुसार सम्पन्न नगरेका कारण र सरकारी निकायले मागेको जवाफसमेत नदिएकाले ती व्यवसायी तथा कम्पनीलाई १ देखि २ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निकायमा ग्रामिण नगरपालिका, राजमार्ग योजना कार्यालय, वायुसेवा निगम, प्रदेश सभामुख तथा अभिलेखालय, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, विभिन्न स्थानीय तहहरू, साना तथा घरेलु उद्योग विभाग र अन्य सरकारी कार्यालयहरू छन्।

यी निकायहरूले पठाएका विवरणका आधारमा लक्ष्मण कन्स्ट्रक्सन, प्राइम इन्फ्रास्ट्रक्चर, अनिवन बिल्डर्स, जयवल्लभ कन्स्ट्रक्सन, तुलेसी इन्जिनियरिङ्ग कन्स्ट्रक्सन, चक्रेश्वरी–मिभिकोन जिभिई, मिभिकोन एन्ड कम्पनी, अधिकारि निर्माण सेवा, विराट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, लोहितरआयोन जिभिई, लोहित इन्फ्रा प्रा.लि., आयोन निर्माण सेवा प्रा।लि, प्यालस इन्जिनियरिङ लगायतका निर्माण कम्पनी तथा तिनका प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।

यी कम्पनीहरूमध्ये केहीलाई १ वर्षका लागि र केहीलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। २ वर्षका लागि राखिएका कम्पनीमध्ये चक्रेश्वरी–मिभिकोन जिभिई र उसमा आवद्ध अन्य दुई कम्पनी प्रमुख छन्।

कालोसूचीमा परेको अवधिभर ती कम्पनी तथा व्यक्तिहरूले कुनै पनि सरकारी निकायसँग ठेक्का, सेवा वा आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्न पाउने छैनन्।