काठमाडौँ । राजदूत फिर्ता बोलाउने अन्तरिम सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयनमा अडान देखाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशपछि पनि पुनः पत्राचार गर्दै आवासीय राजदूतहरूलाई नेपाल फर्केर मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालय प्रशासन स्रोतका अनुसार नेपाल आउनका लागि यसअघि जारी गरिएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी कात्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुन भनेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्चले उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको र निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकारले यस्ता निर्णय लिन नपाउने ठहर गरेको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरकारले सोमबार पुनः पत्र पठाएर राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

सरकारले असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नियुक्त ११ जना आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोक दर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) रहेका छन्।

सर्वोच्चको रोक आदेशपछि सरकारले नयाँ कानुनी व्याख्या गर्दै उनीहरूलाई ‘फिर्ता नभई मन्त्रालयमा हाजिर हुने’ निर्देशन दिएर आफ्नो निर्णयलाई अन्य ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।