काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई एकीकृत (मर्ज) गरिने भएको छ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग (२०७५), उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (२०८१) र समान प्रकृतिका संरचनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन (२०८१) को सिफारिसमा आधारमा यी दुई विभागलाई मर्ज गरिन लागेको हो ।

हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल संयोजक, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा विडारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेती सदस्य–सचिव रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगमा पेश गरेको सुझाव कार्यान्वयन मार्गचित्रमा यी दुई विभाग मर्ज गर्ने प्रस्ताव समावेश छ ।

मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न यी दुई वटा निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको भए पनि पनि पछिल्ला केही वर्षयता यी निकायहरूलाई सीमित कर्मचारीहरूका लागि ‘कमाई खाने भाँडो’का रूपमा विकास गरिँदै आएको भन्दै जनस्तरमा विरोध हुँदै आएको छ ।

व्यवसायी तथा अधिकारीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएर ‘रकम असुल्ने’ गरेको गुनासोसँगै संस्थागत सुदृढीकरण तथा प्रभावकारिता बढाउन मर्ज गर्न लागिएको बताइएको छ ।

यी दुई वटा निकायले संस्थागत उद्देश्य अनुरूप इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने धेरै हदसम्म अर्थतन्त्र सुधार तथा सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।