काठमाडौँ। सरकारले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी ऐन लागू गरेको छ । विसं २०५५ मा बनेको उक्त ऐन २६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा पेस गरिएको प्रस्ताव यही २०८२ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसअघिको अनुसन्धानमा बालबालिकामा अधिक रुपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानमा काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ ।

ऐन जारी भएको सूचना गत २०५५ माघ १ को राजपत्रमा प्रकाशन भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिबाट प्रारम्भ हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसयताका सरकारहरूले कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा उक्त ऐन कानुनी रूपमा लागू भएको थिएन ।

जसका कारण ऐनको कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउन सरकारले सकेको थिएन । तर अब साढे दुई दशकपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

गत बैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । योसँगै उक्त ऐन बनेको २६ वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

नेपालमा विगतमा बनेको मापदण्डका कारण बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन उपलब्ध हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएको मन्त्रालयद्वारा एक दशकअघि गरिएको अनुसन्धानले देखाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले बताएका छन ।

सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षणमा ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाको पिसाबमा तीन सय माइक्रोग्राम प्रतिलिटर आयोडिन हुनुपर्नेमा तीन सय १४ माइक्रोग्राम आयोडिन भेटिएको थियो । जसका कारण बालबालिकाहरूलाई उच्च रक्तचाप, थाइरोइड लगायत समस्या देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।

व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा आए पनि राजपत्रमा ऐनको सुरुआत तथा क्षेत्रसहितको विवरण प्रकाशनको सूचना नआएकाले यसले नियमावली तथा निर्देशिका बनाएर स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न अड्चन आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताएका छन ।

प्रवक्ता बुढाथोकीले अब स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लगायतका सम्वद्व मन्त्रालय मिलेर मापदण्ड परिमार्जन वा अरू आवश्यक काम गर्न सहज हुने बताएका छन ।