बेल्ट रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चीनको ऋण जाल नीतिमा लहर उठेपछि यसले कथा परिवर्तन गर्न अफ्रिकी देशहरुको लागि ऋण माफीको घोषणा ग¥यो, तर यी ऋणहरुको रकम थियो । महाद्धीपमा यसको कुल ऋणको । प्रतिशत पनि छैन,जसले गरिब देशहरुलाई निरन्तर कष्ट भोग्न बाध्य पारेको छ ।

१८ अफ्रिकी देशहरुमा २३ ऋण हालै रद्द गर्नु यी ऋणहरुको पूर्ण रद्दीकरण होइन तर बकाया ब्यालेन्सको माफी मात्र हो । त्यसो भए यी ऋणहरु ती हुन सक्ने सम्भावना छ जुन तिनीहरुको अन्त्यको नजिक थियो, जसको अर्थ अफ्रिकी देशहरुले चीनको कमजोर ऋण जाल नीति अन्तर्गत पीडित हुनेछन, ।

चीन सरकारले आफ्नो ऋण जाल नीतिको साथ विभिन्न अफ्रिकी देशहरुलाई उच्च ब्याज दरमा ऋण प्रस्ताव गरेको छ जसले गरिब अफ्रिकी देशहरुको आर्थिक समस्यालाई थप गरिरहेछ ।
चीनले हालै अंगोलो (२०१७ मा २१.५ बिलियन अमेरिकी डलर), इथियोपिया (१३.७ बिलियन अमेरिकी डलर) केन्या (९.८ बिलियन अमेरिकी डलर), रिपब्लिक अफ कंगो (७.४२ बिलियन अमेरिकी डलर), क्यामरुन (अमेरिकी डलर) सहित ३२ भन्दा बढी अफ्रिकी देशहरुमा प्रमुख ऋणदाताको रुपमा उभिएको छ ।

५.५७ बिलियन र जाम्बिया २०१९मा अमेरिकी डलर ११.२ बिलियन पुग्यो ।
बिआरआई अफ्रिकी र बाँकी विश्वको ऋण संकटमा ठुलो योगदानकर्ता बनेको वित्तिय विज्ञहरुले दावी गरेका छन ।

बोस्टन युनिभर्सिटीको ग्लोबल डेभलपमेन्ट पोलिसी सेन्टरले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार विगत केही वर्षहरुमा चीनले विभिन्न अफ्रिकी देशहरुलाई कुल १.१८८ ऋणहरु प्रदान गरेको छ, जसको कुल रकम अमेरिकी डलर १५९.९बिलियन ऋण हो ।

ऋण मध्ये अधिकाँस कर्जा यातायात र विद्युत उत्पादन आयोजनाका लागि विस्तार गरिएको छ, जसरी अन्यत्र चिनियाँ लगानीको ढाँचा रहेको छ ।

तर, यी मध्ये २७ वटा ऋण, त्यो रकम ३.५ अर्ब अमेरिकी डलर रक्षा सम्बन्धी परियोजनाहरुमा विस्तार गरिएको छ । त्यसमध्ये १३ वटा ऋण जाम्बिया देशलाई मात्र उपलब्ध गराइएको छ, जसमा रक्षा खरिदका लागि मात्रै २.१ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण प्राप्त भएको छ ।

घाना, क्यामरुन, तान्जानिया, जिम्बाब्वे, सुडान, सियरालियोन र नामिबिया चिनियाँ रक्षा सम्वन्धी ऋण प्राप्त गर्ने अन्य प्रापक हुन ।

चीनको ऋणजाल नीति बिआरआईको प्रायः आलोचना गरिन्छ जुन चीनले अन्य देशहरुमा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरु नियन्त्रण गर्न र आफ्नो सैन्य उपस्थित विस्तार गर्न प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइएको छ, ।

श्रीलंकाको आर्थिक संकट र पाकिस्तानको बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्थालाई बिआरआई ऋण चुत्ता गर्ने कडा सर्तहरुसंगै जोडिएको छ ।

थिंक टयाङ्क सेन्टर फर स्ट्रयाटेजिक एण्ड इन्टरनेशनल स्टडीजले बिआरआई विकासका लागि महत्वपूर्ण भए पनि “चीन शत्रुतापूर्ण आर्थिक अभ्यास, सैन्य विस्तार र अफ्रिकामा जबर्जस्ती राजनीतिक र वैचारिक रणनीतिलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन”

यूएस सेक्रेटरी अफ स्टेटको प्रतिवेदनले बिआरआई परियोजनाहरुलाई ठुलो आर्थिक र वातावरणीय लागतका कारण दिगो हुन नसकेको छ,।

“ठुलो रुपमा ऋणमा वित्त पोषित, अफ्रिकामा २३ चीनका परियोजनाहरु प्रायः दिगोपन र पारदर्शिताको उचित अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरु पूरा गर्न असफल हुन्छन,र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई भारी ऋण र अन्य समस्याहरुको बोझ पार्छ” ।

जी–सेभेन देशहरुको कुलीन समूहले पटक–पटक बीआरआई ऋणका लागि वित्तिय सर्तहरुको कडा आलोचना गरेको छ । तिनीहरुले “ऋण जाल” लाई बारम्बार उल्लेख गरे जसले बेइजिङलाई असहज बनायो । यस बाहेक, उनीहरुले दिगो र पारदर्शी हुने बीआरआईको विकल्प प्रस्ताव गरे ।

यो र श्रीलंका र पाकिस्तानमा के भइरहेको छ , त्यसले विश्वले बीआरआईलाई शंकाको दृष्टिले हेरेको छ । बेइजिङले अफ्रिकामा ऋण रद्द गर्न चाल खेलेको पर्यवक्षकहरुले विश्वास गरे ।

चीनले दशकौंदेखि ब्याजरहित ऋण खारेज गर्दै आएको छ । बेइजिङस्थित डेभलपमेन्ट रीइम्याजिन्डका प्रमुख कार्यकारी हन्ना राइडरले ऋण माफीको कदम “सबैभन्दा कम झुण्डिएको फल” भएको बताइन् जसले बेइजिङलाई अन्य थोक बीआरआई ऋणको कडा चुक्ता सर्तहरु लुकाउन मद्दत ग¥यो, ।
कोलम्बिया युनिभर्सिटीका वरिष्ठ अनुसन्धान विद्धान हारी भेर्होभेनले चीनले २३ अफ्रिकी ऋण माफ गरेर ऋणको जालको कथालाई रोक्न खोजेको दावी गरे ।

“चीनले यस्तो ब्याजरहित माफ गर गर्नु अनौठो कुरा हाइन….अब स्पष्ट रुपमा यो समग्र ऋण–जाल कूटनीति कथासँग जोडिएको छ यस अर्थमा कि चीनको तर्पmबाट पछाडि धकेल्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।”उसले भन्यो ।

राजनीतिक अर्थशास्त्री सहर हमेरीले ऋण दिगोपनको विश्लेषण गर्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई छोडेर चिनियाँ ऋण हतारमा दिइन्छ । “चिनियाँ ऋणले धेरै देशहरुमा ऋण समस्यामा योगदान पु¥याएको छ, यद्यपि यो एकमात्र वा मुख्य कारण पनि होइन । श्रीलंका,” हमेरीले भने ।

धेरै अफ्रिकी देशहरुले असुरक्षित बीआरआई ऋणको बारेमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन । जाम्बियाले यसअघि नै आफ्नो ऋण संकटलाई बढाउँदै लैजानका लागि मुख्यता चिनियाँ ऋणको विदेशी ऋण रद्द गरिसकेको छ । यसको अर्थ बीआरआई अन्तर्गतका १४ वटा आयोजना फिर्ता भएका छन ।