नेपालकाे पूँजी बजार अहिले निरन्तर ओरालाे लाग्दै गएकाे छ। नेप्से ३२ सयबाट ओरालाे लागेर २६ सयकाे हाराहारीमा रहदै आएकाे छ। त्यस भन्दा माथि जान सकेकाे छैन। सेयर बिक्रीमा सरकारले ७.५ र १० प्रतिशत लाभकर लिनेगरि कर बढाउदा सेयर लगानीकर्ताहरू मार्कामा परेका छन। यसले बजारमा थप संकुचन ल्याएकाे छ।
सेयर बजारमा लगानी नबढेसम्म अर्थतन्त्रमा लगानीको बातावरण बन्न सक्दैन। जब सेयर बजार बढछ,तबमात्र लगानीकर्तामा लगानीका लागि ढुक्क हुने स्थिति आउँछ। त्यसैले सेयर बजारकाे बृद्वि लगानी बढने संकेत पनि हाे। सेयर बजारमा सुधार गर्ने प्रतिवद्वता जनाउदै नेपाल धिताेपत्र बाेर्डले गत साता ८ बुँदे सुधारकाे घाेषणा गरेकाे छ।
त्यसले सेयर बजारमा केही सुधार गर्न सक्छ। तर सेयर बजारकाे दिर्घकालिन सुधारका लागि भने निम्न कदम अबिलम्ब चाल्न आवश्यक छ। १)पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) सम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्नु पर्छ। बजार मन्दीको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत लाभकर वृद्धि गर्नु नीतिगत रूपमा उपयुक्त निर्णय थिएन।
हाल अर्थ विधेयकमार्फत पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax) को रूपमा स्पष्ट गरिएको सकारात्मक पक्ष हो। तर लाभकर ७.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कायम रहँदा Loss Carry Forward को कुनै व्यवस्था नहुनुले लगानीकर्तामा अन्याय भएको अनुभूति गराएको छ।
नाफा हुँदा कर तिर्नुपर्ने तर घाटा हुँदा त्यसको कुनै समायोजन वा राहत नपाइने व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा न्यायोचित मान्न सकिँदैन। त्यसैले याे लाभकरलाई ५ र ७.५ प्रतिशतमा नै झार्दा राम्रो हुन्छ। २)सेटलमेन्ट प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन जरूरी छ।
हाल सेयर र रकम प्राप्त गर्न T+3 (टि प्लस तीन) लाग्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा निकै पुरानो भइसकेको छ। यसलाई कम्तीमा T+1( टि प्लस एक) वा सम्भव भए Real-Time Settlement मा रूपान्तरण गरिनुपर्छ। साथै प्रत्येक कारोबारपछि मेरोसेयरबाट म्यानुअल रूपमा सेयर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाई स्वचालित प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। ३)बजारमा माग (Demand) बढाउने नीतिगत सुधार गर्नु पर्दछ।
आईपीओ (IPO), बोनस सेयर तथा हकप्रद सेयरमार्फत बजारमा सेयर आपूर्ति निरन्तर बढिरहेको छ, जुन आवश्यक पनि हो। तर माग पक्ष भने विभिन्न नीतिगत प्रतिबन्धका कारण कमजोर बनेको छ। बैंकहरूको सेयर कर्जा सम्बन्धी सीमितता, खरिद–बिक्रीमा रहेको समयसीमा, बीमा कम्पनीहरू, स्टक डिलरहरू, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय काेष लगायत ठूला संस्थागत लगानीकर्ता माथिका अनावश्यक प्रतिबन्धहरूको पुनरावलोकन गरी बजारमा सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ।
यसले बजारमा तरलता बढाउनुका साथै नयाँ लगानी, उद्योग–व्यवसाय विस्तार र व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। ४)गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) लाई सहज पहुँच दिनु पर्छ।
एनआरएनए तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाली लगानीकर्तासरह सहज रूपमा पूँजीबजारमा लगानी गर्न, कर तिर्न र कानुनी प्रक्रियाअनुसार आफ्नो नाफा बिना अनावश्यक झन्झट स्वदेश लैजान सक्ने स्पष्ट र सरल व्यवस्था गरिनुपर्छ। ५) मार्जिन ऋण (Margin Loan) को पहुँच विस्तार गरिनु पर्दछ।
ब्रोकर कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा मार्जिन ऋण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था यथाशीघ्र लागू गरिनुपर्दछ। भविष्यमा Intraday Trading र Short Selling जस्ता आधुनिक प्रणाली सफल बनाउन पनि यस्तो वित्तीय पूर्वाधार अपरिहार्य हुनेछ। ६)सेयर बजारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था,नीतिगत व्यवस्था,लाभकर कम्तीमा १० वर्ष नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।
जसले लगानी बढाउन मद्दत गर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय पूँजीबजारसँग सम्बन्धित कर तथा नीतिहरू कम्तीमा आगामी १० वर्षसम्म स्थिर रहने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले गर्नुपर्छ। बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ र दीर्घकालीन लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ।
सेयर बजारमा यी बाहेक पनि अन्य धेरै सुधार आवश्यक छन्। तर यदि सरकारले दशैंअघि नै माथिका प्रमुख सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न सकेमा पूँजीबजारबाट थप पूँजी पलायन हुनबाट रोक्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। यसले पूँजीबजार मात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउने, उद्योग–व्यवसायमा लगानी विस्तार गर्ने, व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारको राजस्व उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने तथा अन्ततः नेपालको समग्र आर्थिक विकासलाई दिगो र मजबुत आधार प्रदान गर्नेछ।
सेयर बजारमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बुँदाहरु आज एउटा लगानीकर्ताले नाफामा शेयर बिक्री गरेलगत्तै क्यापिटल गेन कर काटिन्छ। तर त्यसपछि सोही लगानीकर्ताले अन्य कारोबारमा ठूलो घाटा व्यहोरेमा त्यो घाटाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? सरकारले नाफा हुँदा तुरुन्त कर उठाउँछ भने घाटा हुँदा के सरकारले त्यो रकम फिर्ता गर्छ ? स्पष्ट रूपमा गर्दैन।
यदि कुनै व्यवसायीले व्यापार सञ्चालन गर्छ भने प्रत्येक कारोबारमा कर तिर्नुपर्दैन। आर्थिक वर्षभरिको आम्दानी, खर्च, नाफा र घाटाको लेखापरीक्षण (Audit) भएपछि मात्र वास्तविक नाफाको आधारमा कर निर्धारण हुन्छ। यही सिद्धान्त अन्य व्यवसायमा लागू हुन्छ भने पूँजी बजारमा किन प्रत्येक बिक्री कारोबारमै कर काट्ने व्यवस्था हुँदैन ? एउटै आर्थिक वर्षभित्र धेरै पटक किनबेच गर्ने लगानीकर्ताले कतिपय कारोबारमा नाफा कमाउँछन्, कतिपयमा घाटा बेहोर्छन्।
अन्तिम परिणाममा वर्षभरि घाटामै रहे पनि बीचमा नाफामा बेचेका कारोबारबाट कर तिरिसकेका हुन्छन्। यस्तो व्यवस्था करको आधारभूत सिद्धान्त—“वास्तविक आयमा मात्र कर”—सँग मेल खाँदैन। त्यसैले यस्ताे लाभकरमा सुधार गर्न जरूरी छ।
• क्यापिटल गेन करको दर तत्काल घटाइयोस्।
● प्रत्येक कारोबारमा कर काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरी वार्षिक नेट नाफाको आधारमा मात्र कर निर्धारण गरियोस्।
● आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुल नाफा–घाटाको हिसाब गरी वास्तविक नाफामा मात्र कर लगाइयोस्। ● घाटामा रहेका लगानीकर्तालाई अन्याय हुने वर्तमान प्रणाली परिमार्जन गरियोस्।
