काठमाडौं । देशको ढुकुटीको प्रमुख संवाहक र रक्षक मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति विगत डेढ महिनादेखि हुन सकिरहेको छैन। दलिय भागबन्डा र अदालतमा मुद्दा पर्दै आएकाले एकपछि अर्को गर्दै पछाडि धकेलिदै आएको छ।

गभर्नर बन्ने पात्रहरू पनि एकपछि अर्को नयाम्ह–नयाँपात्र सारिदै आएको छ। पहिला ६५ वर्षको उमेर हदलाई समेत संशोधन गरेर कानुन पृष्ठभूमिका पुर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षत्रीलाई अगाडि सारिएपछि अर्थतन्त्र, मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्रको अनविज्ञ नाम भन्दै सबैतिरबाट विरोध भएको थियो।

त्यो स्वभाविक थियो। उनी गभर्नरका लागि योग्य व्यक्ति थिएनन। गभर्नर सिफारिस समितिको एक महिनासम्म कुनै बैठक नबोलाएको भन्दै समितिका सदस्य पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिएका छन। उनको ठाउँमा सदस्य नियुक्त गरिएका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ।

यो मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ। समितिका अर्का सदस्य डा. विश्वनाथ पौडेललाई कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले भावी गभर्नरमा नाम प्रस्ताव गरेपछि उनले पनि समितिबाट राजिनामा गरेका छन र सरकारले त्यो ठाउँमा अर्का अर्थशास्त्रीलाई ल्याएको छ।

बार्षिक बजेट र मौद्रिक नीति जारी गर्ने समय नजिकिंदा समेत सत्ताधारी दलहरूभित्रकै किचलो र स्वार्थ समूहहरूको दबाबमा परेर गभर्नर सिफारिस र नियुक्तिमा ढिलासुस्ती र अलपत्र हुनु ज्यादै लज्जास्पद र निन्दनीय छ। गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया दिपक भट्ट हाबी हुँदै आएका छन।

यसमा सरकारको सबैले आलोचना गरेका छन। कानुन अनुसार एक महिना अगाडि नै सिफारिस र नियुक्ति गरेको भए अहिले जे जस्ता समस्या,स्वार्थ समुहका चलखेल,ढिलासुस्ती भएका थिए,त्यो हुन पाउने थिएन। गभर्नरका सम्भावित पात्रहरू कामु गभर्नर निलम ढुंगाना, बम बहादुर मिश्र, डा. विश्वनाथ पौडेल, गुणकर भट्ट, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, डा. चिरञ्जीवी नेपाल आदि हुन। यिन मध्ये पहिलो हकदार,अनुभवी र स्वभाविक गभर्नर नियुक्ति हुने अधिकार र अवसर कामु गभर्नर निलम ढुंगानाको हो। उनको नभए डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रको हो।

उनीहरूलाई सरकारले नपत्याएको अवस्थामा बाहिरबाट ल्याउन चाहादा अति सक्षम, योग्य, इमानदार, क्षमतावान अर्थशास्त्री,मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्रको विज्ञलाई ल्याउन सक्थ्यो। त्यस्तो व्यक्ति ज्ञानेन्द्र ढुंगाना थिए। उनी राष्ट्र बैंकमै काम गरेका,राष्ट्र बैंकबाट हटेपछि दुई वटा बैकमा सिइओ भैसकेका व्यक्ति थिए। त्यो भएर पुर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल सक्षम थिए।

उनले बैंकिङ क्षेत्रमा चुक्तापुँजी वृद्वि,मर्जर जस्ता नीति ल्याएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठुलो सुधार, विकास र सुशासन कायम गराएका थिए। भावी गभर्नर बन्न क्षमता,योग्यता,दक्षता,अनुभव आदिले सक्षम भएपनि कार्यकारी निर्देशकहरू गुणकर भट्ट, प्रकाश श्रेष्ठलाई गभर्नर बनाउदा उनीहरू भन्दा सिनियर कामु गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले राजिनामा दिने अवस्था आउँछ।

आफू भन्दा चार वर्ष र एक तह जुनियरलाई गभर्नर मानेर उसको अण्डरमा काम गर्ने अवस्था हुँदैन। यस्तो अपमानित भएर कसैले कुनै पनि संस्थामा काम गर्दैनन। तसर्थ यस्तो निर्णय गर्नु राम्रो हुँदैन,संस्था धरासायी बनाउने आत्मघाती निर्णय हुन्छ।

बाहिरबाट गभर्नर बनाउदा विषय विज्ञ,योग्य र सक्षम व्याक्तिलाई बनाउन पर्छ। जस्तो पहिला पनि डा. तिलक बहादुर रावल, दिपेन्द्र पुरूष ढकाल, डा.चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर बनेका छन। यो अवस्थामा अब जसकसलाई सिफारिस गरि भावी गभर्नरमा नियुक्ति गर्न ढिला गर्नु हुन्न। किनकी बजेट पारित भएर आगामी साउन १५ गते भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अहिले देखिनै तयारी थाल्नु पर्ने हुन्छ।

के देश साँच्चै भ्रष्ट र अयोग्यहरूको शासनमा परिणत भएको जस्तो अवस्था आउनु भएन। सचेत र सुशासन पक्षधर नागरिकहरू र जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले वेलैमा खबरदारी गर्न आवश्यक देखिएको छ।