काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो मासिकसम्ममा १४ वटा वाणिज्य बैङ्कहरूलाई कारबाही गरेको छ । निर्देशन नमानेको भन्दै ती बैंकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ ।

तीन महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गरेको, केही कम्पनीहरुको खाता रोक्का राख्न दिएको निर्देशन पालना नभएको, मुद्दती निक्षेप र साधारण निक्षेपको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी राखेको, निर्देशन अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको लगायत विषयमा ती बैंकहरूलाई कारबाही गरिएको छ ।

कोभिडका कारण भन्दै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुनै पनि बैंकलाई कारबाही नगरेको राष्ट्र बैंकले दोस्रो त्रैमासबाट मात्र कारबाही सुरु गरेको हो । जसअनुसार अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको भन्दै प्रभु बैंकलाई १ लाख ८० हजार ४ सय ३० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

हाल बोलकबोलका आधारमा सङ्कलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था विपरीत तीन महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गरेको भन्दै नेपाल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ ।

एटलस इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको खाता रोक्का राख्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेको विषयमा पनि नेपाल बैङ्क कारबाहीमा परेको छ । यी दुवै विषयमा राष्ट्र बैंकले नगद जरिवाना नगरी प्रारम्भिक कारबाही स्वरुप बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको बताएको छ ।

नियम विपरीत तीन महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक,  नेपाल बङ्गलादेश बैंक, एनसीसी बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, मेगा बैंक र सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।

मुद्दती निक्षेप र साधारण निक्षेपमा प्रदान गर्ने अधिकतम र न्यूनतम ब्याज अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाइने प्रावधान विपरीत काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एनएमबी बैंकलाई कारबाही गरेको छ । यी बैंकको हकमा पनि दुवै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।