काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिए पनि बैङ्किङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वृद्धिदर बढे पनि कर्जाको गुणस्तरमा आएको गिरावट वित्तीय प्रणालीका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।

रेमिट्यान्स वृद्धि, घट्दो मुद्रास्फीति र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिए पनि बैङ्किङ क्षेत्र भने बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको दबाबबाट मुक्त हुन नसकेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को १७औँ वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको वित्तीय प्रणाली समग्रमा सुदृढ रहे पनि बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा नेपालको वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आवमा यो दर ३.६७ प्रतिशत थियो । विद्युत् तथा ग्यास, यातायात तथा भण्डारण तथा वित्तीयक्षेत्रको विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशतबाट घटेर ४.०६ प्रतिशत मा सीमित भएको छ । खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिमा आएको स्थिरताले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बाह्य क्षेत्र पनि सुदृढ बनेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेको छ । यसले भुक्तानी सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई थप मजबुत बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप १२.५८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ८.४ प्रतिशतले विस्तार भएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ७७ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्; जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.०७ प्रतिशत बढी हो । निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने ३.८६ प्रतिशतबाट बढेर ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा माछापालन (९.९७ प्रतिशत) मा रहेको छ । त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापार (८.५१ प्रतिशत), निर्माण (८.४० प्रतिशत) र कृषि (७.९२ प्रतिशत) क्षेत्रमा उच्च निष्क्रिय कर्जा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले पर्याप्त पुँजी कोष र बलियो तरलताका कारण नेपालको वित्तीय प्रणाली समग्रमा सुरक्षित र लचिलो रहेको जनाएको छ । यद्यपि कर्जाको गुणस्तरमा आएको गिरावटले आगामी दिनमा थप सतर्कता, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन र कडा नियामकीय निगरानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।