stcnepal long ad
global ime bank long

राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले हायर पर्चेज कम्पनीको स्थायित्व र वित्तीय पहुँचमा सघाउने: एसोसिएसन

Nimb long ad
himalayan life insurance
Prabhu Insurance Long Ad

काठमाडौँ । एसोसिएसन अफ हायर पर्चेज कम्पनीज अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी गरिएको नयाँ निर्देशिकाले वित्तीय पहुँच बाहिर रहेका उपभोक्तालाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्न सहज हुने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत साउन २६ गते जारी गरेको हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था–२०८३ ले यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनीहरूको भूमिकालाई पहिचान गर्दै थप व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने एशोसिएशनको ठहर छ ।

एशोसिएशनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीहरूलाई संस्थागत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण प्रदान गर्नेछ । विशेष गरी ग्राहकसँग १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान र स्प्रेड दरको समस्या सम्बोधन हुनुले कम्पनीहरूको दीर्घकालीन स्थायित्वमा ठूलो सहयोग पुग्ने एशोसिएशनले जनाएको छ ।

कम्पनीको नवीकरण अवधि १० वर्ष कायम गरिनुलाई पनि एशोसिएशनले सकारात्मक कदमको रूपमा लिएको छ । यसले लगानीकर्ताहरूमा उत्साह थप्नुका साथै व्यवसाय विस्तारमा समेत मद्दत पुग्ने देखिएको छ ।

साना व्यवसायी र दूरदराजका उपभोक्तालाई लाभ
एशोसिएशनका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालका अनुसार हायर पर्चेज कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेका उपभोक्तालाई सेवा दिनु हो ।

‘सवारी साधन, मोटरसाइकल वा हेभी इक्विपमेन्टमा लगानी गर्न बैंकबाट कर्जा पाउन सहज थिएन । त्यही रिक्ततालाई पुरा गर्न यो क्षेत्रले काम गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने

हाल नेपालमा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यी कम्पनीहरूले १० हजार रुपैयाँका इलेक्ट्रोनिक सामानदेखि महँगा सवारी साधन र हेभी इक्विपमेन्टसम्ममा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कम्पनीहरूले विभिन्न स्थानमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने भएकाले दूरदराजका क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशिका सकारात्मक भए तापनि केही व्यावहारिक समस्याहरू अझै बाँकी रहेको एशोसिएशनको भनाइ छ । कर्जा असुली प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन ऋण असुली न्याधिकरणको सेवा हायर पर्चेज कम्पनीले पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग एशोसिएशनले राखेको छ ।

यस्तै, गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा लिलामीका साधन दर्ता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या परेकाले त्यसको तत्काल समाधान खोज्न नियामक निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउने र यसले मुलुकको उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने एशोसिएशनले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

IME Lifesidebar
kumari